Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 150
Concealing with intent to facilitate design to wage war
Whoever by any act, or by any illegal omission, conceals the existence of a design to wage war against the Government of India, intending by such concealment to facilitate, or knowing it to be likely that such concealment will facilitate, the waging of such war, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 123 से आया है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत उस समय तैयार किया गया था जब राज्य को षड्यंत्रों, बगावतों और सशस्त्र विद्रोहों की गंभीर चिंता थी। कानून ने यह माना कि जो लोग युद्ध छेड़ने की योजना के बारे में चुपचाप जानते हैं और मौन रहकर षड्यंत्रकारियों को बचाते हैं, वे भी लगभग उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितने स्वयं षड्यंत्रकारी, क्योंकि उनका छिपाव योजना को परिपक्व होने देता है। स्वतंत्र भारत ने इस अपराध को बनाए रखा, और भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने भी इसे बड़े पैमाने पर यथावत रखा है, जिससे यह सतत चिंता परिलक्षित होती है कि राज्य को सशस्त्र विद्रोह तथा संगठित हिंसा से, जो सरकारी अधिकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हो, सुरक्षित रखा जाए।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: केवल वे लोग जो वास्तव में युद्ध की योजना बना रहे हैं दंडित किए जा सकते हैं; जो व्यक्ति इसके बारे में चुप रहता है वह सुरक्षित है।
तथ्य: कानून विशेष रूप से उन लोगों को दंडित करता है जो ऐसी योजना के ज्ञान को छिपाते हैं, यदि उनकी चुप्पी का उद्देश्य युद्ध-प्रयास में सहायता करना है, या उससे सहायता होने की प्रबल संभावना है — भले ही वे स्वयं षड्यंत्र में कभी शामिल न हुए हों।
मिथक: यह धारा केवल सक्रिय सैनिकों या सशस्त्र विद्रोहियों पर ही लागू होती है।
तथ्य: यह किसी भी व्यक्ति — जिनमें साधारण नागरिक भी शामिल हैं — पर लागू होती है जो किसी कृत्य द्वारा या अवैध उपेक्षा द्वारा ऐसी योजना को छिपाता है, चाहे वास्तविक षड्यंत्र में उसकी भूमिका कुछ भी हो।