इस धारा के अंतर्गत एकांगी कारावास किसी भी अपराध के लिए आदेशित किया जा सकता है।

यह केवल उन्हीं अपराधों पर लागू होता है जिनके लिए संहिता में कठोर कारावास दण्ड के रूप में अनुमत है।

जेल अधिकारी सज़ा सुनाए जाने के बाद अपने स्तर पर एकांगी कारावास जोड़ सकते हैं।

न्यायालयों ने ठहराया है कि एकांगी कारावास मूल दण्डादेश का ही भाग होना चाहिए, न कि बाद में जेल अधिकारियों द्वारा थोपा गया अतिरिक्त दण्ड।

तीन माह की सीमा का मतलब है कि अलगाव लगातार तीन माह तक होगा।

क़ानून अलगाव-अवधि को हिस्सों में बाँटने की अनुमति देता है, और न्यायालयों ने लम्बे, अखण्ड अलगाव को हानिकारक और सम्भावित रूप से असंवैधानिक बताते हुए हतोत्साहित किया है।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 11

Solitary confinement

Whenever any person is convicted of an offence for which under this Sanhita the Court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the Court may, by its sentence,§

order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding three months in the whole, according to the following scale, namely: —§

(a) a time not exceeding one month if the term of imprisonment shall not exceed six months;§

(b) a time not exceeding two months if the term of imprisonment shall exceed six months and shall not exceed one year;§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान Indian Penal Code, 1860 की धारा 73 को प्रायः यथावत आगे बढ़ाता है। मूलतः इसका उद्देश्य गम्भीर अपराधों के लिए न्यायालयों को अधिक कड़ा दण्ड-साधन देना था, साथ ही अलगाव पर एक सीमा तय करना ताकि यह अति क्रूर न हो जाए। क्रमबद्ध सीमा-मान औपनिवेशिक दौर की उस मान्यता को दर्शाता है कि लम्बी सज़ाओं के साथ कड़ी सज़ा मेल खानी चाहिए; परन्तु आधुनिक संवैधानिक सिद्धान्तों ने व्यवहार में ऐसे अलगाव के क्रियान्वयन को संकुचित कर दिया है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

Sunil Batra v. Delhi Administration (1978) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लम्बे या अखण्ड (बिना विराम के) एकांगी कारावास, विशेषकर संबंधित प्रावधान में निहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा (अब धारा 12 BNS, पूर्व धारा 74 IPC) का पालन किये बिना, अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी का उल्लंघन है। तब से न्यायालयों ने इस शक्ति की संकीर्ण व्याख्या की है—यह ज़ोर देते हुए कि इसका प्रयोग विरल रूप से हो, केवल तब जब यह दण्डादेश का स्पष्ट अंग हो, और कभी भी जेल प्रशासन द्वारा सज़ा के अतिरिक्त दण्ड के रूप में नहीं।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: इस धारा के अंतर्गत एकांगी कारावास किसी भी अपराध के लिए आदेशित किया जा सकता है।
तथ्य: यह केवल उन्हीं अपराधों पर लागू होता है जिनके लिए संहिता में कठोर कारावास दण्ड के रूप में अनुमत है।
मिथक: जेल अधिकारी सज़ा सुनाए जाने के बाद अपने स्तर पर एकांगी कारावास जोड़ सकते हैं।
तथ्य: न्यायालयों ने ठहराया है कि एकांगी कारावास मूल दण्डादेश का ही भाग होना चाहिए, न कि बाद में जेल अधिकारियों द्वारा थोपा गया अतिरिक्त दण्ड।
मिथक: तीन माह की सीमा का मतलब है कि अलगाव लगातार तीन माह तक होगा।
तथ्य: क़ानून अलगाव-अवधि को हिस्सों में बाँटने की अनुमति देता है, और न्यायालयों ने लम्बे, अखण्ड अलगाव को हानिकारक और सम्भावित रूप से असंवैधानिक बताते हुए हतोत्साहित किया है।