अनुच्छेद 44

अनुच्छेद 44 राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों का हिस्सा है, जिसे संविधान-निर्माताओं ने लागू करने योग्य अधिकार बनाने के बजाय भविष्य की कानून-निर्माण प्रक्रिया को मार्गदर्शन देने के लिए जोड़ा था। स्वतंत्रता के समय भारत में धर्म-आधारित अलग-अलग वैयक्तिक कानून (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि) प्रचलित थे, जो काफी हद तक औपनिवेशिक दौर की व्यवस्थाओं से विरासत में मिले थे। कुछ निर्माताओं, जैसे बी.आर. आंबेडकर, का मानना था कि समय के साथ एक समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देगी, जबकि अन्य को धार्मिक स्वतंत्रता और सामुदायिक पहचान की चिंता थी। समझौते के रूप में इसे बाध्यकारी नियम के बजाय एक गैर-बाध्यकारी लक्ष्य (‘राज्य प्रयत्न करेगा’) के रूप में रखा गया, ताकि इसका अनुसरण क्रमशः और लोकतांत्रिक ढंग से किया जाए।

न्यायालय संसद को समान नागरिक संहिता बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि नीति-निर्देशक तत्त्व सीधे प्रवर्तनीय नहीं हैं (अनुच्छेद 37)। हालांकि Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum (1985) और बाद में Sarla Mudgal v. Union of India (1995) जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से अनुच्छेद 44 के लक्ष्य की ओर बढ़ने का आग्रह किया, खासकर अलग-अलग धार्मिक वैयक्तिक कानूनों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए। John Vallamattom v. Union of India (2003) में भी न्यायालय ने समान संहिता न बन पाने पर खेद जताया। इन निर्णयों में अनुच्छेद 44 को एक प्रेरक संवैधानिक लक्ष्य माना गया है, जिसे न्यायालय रेखांकित और अनुशंसित कर सकते हैं, पर विधायिका को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

• मिथक: अनुच्छेद 44 सरकार पर यह कानूनी अनिवार्यता नहीं डालता कि वह तुरन्त समान नागरिक संहिता बना दे।

  तथ्य: यह एक नीति-निर्देशक तत्त्व है, यानी यह कानून-निर्माण के लिए मार्गदर्शक लक्ष्य है, कोई प्रवर्तनीय कानूनी आदेश नहीं; न्यायालय सीधे तौर पर संसद को इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

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• मिथक: सिर्फ इस अनुच्छेद के कारण भारत में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है—यह कथन सही नहीं है।

  तथ्य: वर्तमान में भारत में एकल समान नागरिक संहिता लागू नहीं है; अनेक मामलों में अलग-अलग धार्मिक समुदाय अब भी अपने-अपने वैयक्तिक कानूनों का पालन करते हैं (कुछ राज्यों ने आंशिक कदम उठाए हैं)।

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