अनुच्छेद 43

अनुच्छेद 43 राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का हिस्सा है—स्वतंत्रता के बाद सामाजिक और आर्थिक न्याय के उस दृष्टिकोण का, जिसे संविधान-निर्माताओं ने अपनाया। औपनिवेशिक शासन से निकलते समय व्यापक निर्धनता और शोषणकारी श्रम-स्थितियों की पृष्ठभूमि में, वे चाहते थे कि नई सरकार केवल औपचारिक समानता पर न रुके, बल्कि मजदूरों के बेहतर वेतन और जीवन-स्तर के लिए सक्रिय रूप से काम करे। कुटीर उद्योगों का विशेष उल्लेख गांधीवादी ग्राम-स्वावलंबन के आदर्शों और करघा-बुनाई व शिल्प जैसी ग्रामीण आजीविकाओं के पुनर्जीवन को दर्शाता है, जिन्हें औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने क्षति पहुँचाई थी।

क्योंकि नीति-निदेशक तत्व सीधे अदालत में प्रवर्तनीय नहीं होते, इसलिए अनुच्छेद 43 के आधार पर वेतन बढ़ाने के लिए राज्य को आदेश देने वाले बड़े स्वतंत्र निर्णय बहुत कम हैं। फिर भी, न्यायालयों ने श्रम-कल्याण क़ानूनों और न्यूनतम वेतन क़ानूनों की व्याख्या करते समय इसे एक मार्गदर्शक मूल्य के रूप में उद्धृत किया है, जिससे ऐसे क़ानूनों को कामगार-हितैषी रूप में पढ़ने का समर्थन मिलता है। न्यायालयों ने औद्योगिक विवादों में ‘जीविकोपार्जन योग्य वेतन’ बनाम ‘न्यूनतम वेतन’ की चर्चाओं में, अनुच्छेद 39 के साथ, इसका संबंध भी जोड़ा है; हालांकि वेतन-नीति को आकार देने में प्रत्यक्ष रूप से संसद और श्रम न्यायाधिकरण ही प्रमुख कर्ता रहे हैं, न कि स्वयं न्यायालय।

• मिथक: अनुच्छेद 43 अभी और यहीं प्रत्येक कामगार को विधि द्वारा प्रवर्तनीय ‘जीविकोपार्जन योग्य वेतन’ की गारंटी देता है—यह कथन गलत है।

  तथ्य: यह एक नीति-निदेशक तत्व है, अर्थात सरकार के लिए नीतियों और क़ानूनों के जरिये हासिल करने का लक्ष्य—इसे कोई कामगार सीधे अदालत में मुक़दमा करके लागू नहीं करवा सकता।

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• मिथक: यह अनुच्छेद केवल कारखाने या औद्योगिक कामगारों पर ही लागू होता है—यह कथन गलत है।

  तथ्य: इसके पाठ में स्पष्ट है कि यह सभी कामगारों—कृषि, औद्योगिक, अथवा अन्य—पर लागू होता है, जिनमें ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता भी शामिल हैं।

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