The Constitution of India
अनुच्छेद 361A
संसद् और राज्यों के विधान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण
संसद् और राज्यों के विधान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण— (1) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन या, यथास्थिति, किसी राज्य की विधान सभा या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की किन्ही कार्यवाहियों के सारतः सही विवरण के किसी समाचारपत्र में प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की सिविल या दांडिक कार्यवाही का तब तक भागी नहीं होगा जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि प्रकाशन विद्वेषपूर्वक किया गया है: परन्तु इस खंड की कोई बात संसद् के किसी सदन या, यथास्थिति, किसी राज्य की विधान सभा या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाहियों के विवरण के प्रकाशन को लागू नहीं होगी । (2) खंड (1) किसी प्रसारण केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध किसी कार्यक्रम या सेवा के भागरूप बेतार तारयांत्रिकी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों या सामग्री के संबंध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी समाचारपत्र में प्रकाशित रिपोर्टों या सामग्री के संबंध में लागू होता है । स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद में, “समाचारपत्र” के अंतर्गत समाचार एजेंसी की ऐसी रिपोर्ट है जिसमें किसी समाचारपत्र में प्रकाशन के लिए सामग्री अंतर्विष्ट है ।]
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
1978-79 में 44वाँ संविधान (संशोधन) जोड़े जाने से पहले, संसद और विधान-मंडलों की बहसों पर मीडिया की सत्य प्रतिवेदनकारी रिपोर्टिंग भी मानहानि या अन्य कानूनी कार्रवाइयों का जोखिम उठाती थी, जिससे लोकतांत्रिक कार्यवाहियों की मुक्त रिपोर्टिंग ठंडी पड़ सकती थी। यह प्रावधान इसलिए लाया गया (और साथ ही केवल संसद हेतु उपलब्ध समान सुरक्षा को, जो अनुच्छेद 361A की पूर्ववर्ती व्यवस्था के अंतर्गत थी, प्रतिस्थापित/निरस्त करते हुए) ताकि नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के कथन व कृत्य जान सकें; ईमानदार, सद्भावनापूर्ण विधायी कार्यवाही की रिपोर्टिंग को कानूनी उत्पीड़न से बचाया जा सके — जबकि गोपनीय बैठकों व दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग को इस ढाल से बाहर रखा गया।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
अनुच्छेद 361A की विशिष्ट व्याख्या पर सर्वोच्च न्यायालय का व्यापक न्यायसंग्रह नहीं है, क्योंकि यह मुख्यतः सीधे-सादे वैधानिक-शैली की सुरक्षा की तरह कार्य करता है। न्यायालयों ने सामान्यतः ‘पर्याप्त रूप से सत्य’ का अर्थ यह लिया है कि शब्दशः हूबहू होना आवश्यक नहीं, पर रिपोर्ट को कार्यवाही का वास्तविक सार और अभिप्राय बिना किसी भौतिक विकृतिकरण के प्रस्तुत करना चाहिए। ‘दुर्भावना’ के अपवाद को मानहानि विधि के सामान्य सिद्धान्तों के अनुरूप समझा गया है — अर्थात हानि पहुँचाने का इरादा या सत्य के प्रति लापरवाह उपेक्षा होने पर सुरक्षा समाप्त हो जाती है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: समाचारपत्र संसद में कही किसी भी बात को, चाहे वह पूरी तरह मनगढ़ंत या विकृत ही क्यों न हो, प्रकाशित करके भी सुरक्षित रहते हैं।
तथ्य: यह सुरक्षा केवल ‘पर्याप्त रूप से सत्य’ प्रतिवेदनों पर लागू होती है — materially झूठे या विकृत ब्योरे इस दायरे में नहीं आते, और सिद्ध दुर्भावना होने पर सुरक्षा पूर्णतः समाप्त हो जाती है।
मिथक: यह अनुच्छेद सभी राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को समग्र उन्मुक्ति देता है।
तथ्य: यह केवल सदन (संसद या राज्य विधान-मंडल) के भीतर की वास्तविक कार्यवाही के प्रतिवेदनों को कवर करता है — न कि सामान्य राजनीतिक टीका-टिप्पणी, राय लेख, या विधान-मंडल के बाहर की घटनाओं पर रिपोर्टिंग।
मिथक: गोपनीय सत्रों की रिपोर्टिंग भी इस सुरक्षा के अंतर्गत स्वतंत्रतापूर्वक की जा सकती है।
तथ्य: उपबंध (proviso) विशेष रूप से गोपनीय बैठकों की रिपोर्टों को इस सुरक्षा से बाहर रखता है — गोपनीय सत्र का विवरण प्रकाशित करने पर अनुच्छेद 361A के तहत कोई ढाल नहीं मिलती।