The Constitution of India
अनुच्छेद 267
आकस्मिकता निधि
आकस्मिकता निधि — (1) संसद्, विधि द्वारा, अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी जो “भारत की आकस्मिकता निधि” के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन संसद् द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन रखी जाएगी । (2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो “राज्य की आकस्मिकता निधि” के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राज्य के राज्यपाल 1*** के व्ययनाधीन रखी जाएगी । संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
सामान्यतः सरकारी व्यय के लिए बजट प्रक्रिया के माध्यम से पहले से विधायिका की स्वीकृति चाहिए होती है। परन्तु आपदाएँ—जैसे प्राकृतिक विपत्तियाँ, अचानक नीति-आवश्यकताएँ, या तात्कालिक अप्रत्याशित लागत—हर बार पूरी बहस और मतदान की प्रतीक्षा नहीं कर सकतीं। संविधान-निर्माताओं ने, पूर्व-स्वतंत्रता भारत की समान व्यवस्थाओं (जैसे Government of India Act, 1935) से प्रेरणा लेते हुए, आकस्मिकनिधि को एक व्यावहारिक सुरक्षा-वाल्व के रूप में बनाया: एक तैयार नकद कोष, जिससे कार्यपालिका तुरंत धन ले सके, इस समझ के साथ कि बाद में विधायिका से स्वीकृति लेकर उसे पुनः भरा जाएगा। यह आपात स्थितियों में गति की जरूरत और इस संवैधानिक सिद्धांत—कि अंतिम रूप से व्यय की अनुमति केवल विधायिका दे सकती है—के बीच संतुलन बनाता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: आकस्मिकनिधि सरकार को बिना किसी भी समय विधायिका की स्वीकृति के धन खर्च करने देती है।
तथ्य: यह निधि केवल ‘स्वीकृति लंबित’ रहने तक अग्रिम उपलब्ध कराती है—सरकार को बाद में फिर भी संसद या राज्य विधानमंडल के पास जाकर उस व्यय की मंजूरी लेनी होती है और निधि का पुनर्भरण करना पड़ता है।
मिथक: आकस्मिकनिधि नियमित बजट के लिए प्रयुक्त समेकित कोष के समान ही होती है।
तथ्य: यह अलग, छोटी, स्थायी नकद निधि (इंप्रेस्ट) है, जो केवल तात्कालिक व अप्रत्याशित खर्चों के लिए है; यह समेकित कोष से भिन्न है, जिसमें सामान्य सरकारी खर्च सम्मिलित होते हैं।