The Constitution of India
अनुच्छेद 205
अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान— (1) यदि— (क) अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है; या (ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राज्यपाल, यथास्थिति, राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या राज्य की विधान सभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा । (2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय के संबंध में या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं ।
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
सरकारी बजट अग्रिम में बनाए गए अनुमान होते हैं, और वास्तविक जीवन शायद ही पूरी तरह उनसे मेल खाता है — नई आवश्यकताएँ आती हैं, आपात स्थितियाँ हो सकती हैं, या लागतें अपेक्षा से अधिक हो जाती हैं। अनुच्छेद 205 (केंद्र के लिए अनुच्छेद 115 के समरूप) यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा ‘अतिरिक्त’ या ‘पश्चात’ व्यय भी मूल बजट की ही तरह लोकतांत्रिक जाँच-परख से गुज़रे: निर्वाचित विधानमंडल उसे देखे, उस पर बहस करे, और स्वीकृत करे, तभी कार्यपालिका वैध रूप से राज्य की समेकित निधि से अधिक धन निकाल सकती है। इससे जन धन पर विधायिका का नियंत्रण वर्ष की शुरुआत भर नहीं, हर चरण में सुरक्षित रहता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह कथन गलत है: राज्य सरकार मनचाहे पहले अतिरिक्त खर्च कर दे और जब चाहे जैसे-तैसे विधानमंडल को बता दे — ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
तथ्य: अनुच्छेद 205 मूल बजट जैसी ही औपचारिक प्रक्रिया अनिवार्य करता है — संबंधित विवरण या अनुदान-माँग विधानमंडल के समक्ष रखी और स्वीकृत की जाएगी, तथा उसके बाद विधिवत विनियोग विधि पारित होगी; तभी ऐसे व्यय पहले से अथवा उन्हें वैध ठहराने के लिए मान्य होंगे।
मिथक: यह कहना गलत है कि अनुच्छेद 205 केवल नियोजित से अधिक खर्च को कवर करता है; यह बिल्कुल नई, अनियोजित व्यय-आवश्यकताओं पर लागू नहीं होता — ऐसा नहीं है।
तथ्य: अनुच्छेद 205(1)(a) स्पष्ट रूप से दोनों स्थितियों को समाहित करता है: किसी मौजूदा सेवा के लिए अपर्याप्त धन और मूल वार्षिक वित्तीय विवरण में कल्पित न की गई पूरी तरह नई सेवाएँ।