अनुच्छेद 169

भारत के राज्यों में विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है — एक सभा (निम्न सदन) और एक परिषद (उच्च सदन, जो राज्यसभा के छोटे रूप जैसा है)। संविधान-निर्माताओं ने चाहा कि राज्यों को बदलती आवश्यकताओं और राजनीतिक सहमति के आधार पर दूसरे सदन को जोड़ने या हटाने में लचीलापन मिले, बिना अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सामान्यतः अपेक्षित कठोर, बहु-राज्य-प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरे। अनुच्छेद 169 राज्य की स्वायत्तता (मजबूत बहुमत से पहल विधान सभा को करनी है) और केंद्रीय अधिकार (वास्तविक कानून केवल संसद बनाएगी) के बीच संतुलन स्थापित करता है, और स्पष्ट रूप से इस विशेष प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 की कठोर संशोधन-पद्धति से अपवर्जित करता है।

अनुच्छेद 169 की प्रकिया-केन्द्रित और आत्म-निहित संरचना के कारण सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्यक्ष व्याख्यात्मक न्यायवचन बहुत अधिक नहीं है। न्यायालयों ने सामान्यतः विशेष बहुमत वाले प्रस्ताव को अनिवार्य पूर्व-शर्त माना है, और इस अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा बनाए गए कानून को वैध, स्व-प्रभावी संवैधानिक परिवर्तन के साधन के रूप में स्वीकार किया है, जो उपधारा (3) की स्पष्ट भाषा के अनुरूप अनुच्छेद 368 को परे रखता है। इसके प्रयोग के उल्लेखनीय वास्तविक उदाहरण — जैसे आंध्र प्रदेश की परिषद का समाप्त होना और बाद में पुनर्स्थापन, तथा 1986 में तमिलनाडु में समाप्ति — दर्शाते हैं कि यह प्रावधान अधिकतर राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहा है, न कि न्यायिक।

• मिथक: राज्य की विधान परिषद का सृजन या समाप्ति करने के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन पूर्ण संवैधानिक संशोधन-प्रक्रिया, जिसमें अन्य राज्यों द्वारा अनुमोदन भी शामिल है, आवश्यक होती है।

  तथ्य: अनुच्छेद 169(3) स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा, इसलिए केवल साधारण संसदीय कानून पर्याप्त है — यद्यपि राज्य का अपना प्रस्ताव पहले विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए।

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• मिथक: किसी राज्य की विधान सभा अपने दम पर, बिना संसद के, अपनी परिषद समाप्त या सृजित कर सकती है।

  तथ्य: विधान सभा केवल परिवर्तन की अनुशंसा वाला प्रस्ताव पारित कर सकती है; वास्तविक विधिक कार्रवाई — समाप्ति या सृजन — केवल संसद के कानून से ही प्रभावी होती है, न कि राज्य विधायिका से।

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