The Constitution of India
अनुच्छेद 126
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति— जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्ययों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्ययों का पालन करेगा ।
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्व के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तियों की अनुशंसा करने और पीठों का गठन करने जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और संवैधानिक कार्य करते हैं। निर्माणकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति, निधन, इस्तीफ़ा, बीमारी या विदेश-यात्रा से उत्पन्न होने वाले अंतरालों के दौरान नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान शामिल किया, ताकि अनुच्छेद 124 के तहत नियमित या नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तक न्यायालय का कामकाज ठप न पड़े।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
अनुच्छेद 126 को लेकर न्यायिक विवाद सीमित रहा है, क्योंकि यह मुख्यतः यांत्रिक और प्रशासनिक प्रकृति का प्रावधान है। न्यायालयों और संवैधानिक परंपरा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को आम तौर पर अस्थायी, अंतराल-भराव व्यवस्था माना है, जो अनुच्छेद 124 के तहत होने वाली नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से भिन्न है। न्यायिक नियुक्तियों और कोलेजियम प्रणाली (जैसे सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस) पर चर्चा अधिकतर अनुच्छेद 124 पर केंद्रित रही है, क्योंकि कार्यवाहक नियुक्तियाँ बड़े संवैधानिक विवाद का स्थल न होकर नियमित प्रशासनिक आवश्यकता मानी जाती हैं।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: अनुच्छेद 126 के तहत नियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश स्वतः स्थायी मुख्य न्यायाधीश बन जाता है।
तथ्य: यह नियुक्ति अस्थायी होती है और केवल तब तक रहती है जब तक रिक्ति भर नहीं जाती या नियमित मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व पुनः नहीं सँभाल लेते; यह किसी को भारत का स्थायी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाती।
मिथक: राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं।
तथ्य: राष्ट्रपति केवल सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों में से ही किसी एक को अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के दायित्व निभाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं; किसी बाहरी व्यक्ति या किसी अन्य न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं।