न्यायालय चाहे जितने समय के लिए एकान्त कारावास का आदेश दे सकते हैं।

कानून कुल सज़ा की अवधि के अनुसार एक, दो या तीन माह की कड़ी अधिकतम सीमाएँ तय करता है, और न्यायालयों को इसका प्रयोग करने का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करना होता है।

धारा 73 के तहत एकान्त कारावास किसी भी कारावास सज़ा पर लागू किया जा सकता है।

यह केवल वहीं लागू होता है जहाँ अपराध में कठोर कारावास की संभावना निहित हो; साधारण कारावास वाली सज़ाओं पर यह लागू नहीं होता।

Indian Penal Code, 1860

धारा 73

repealed

Solitary confinement

Whenever any person is convicted of an offence for which under this Code the Court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the Court may, by its sentence, order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding three months in the whole, according to the following scale, that is to say: a time not exceeding one month if the term of imprisonment shall not exceed six months; a time not exceeding two months if the term of imprisonment shall exceed six months and shall not exceed one year; a time not exceeding three months if the term of imprisonment shall exceed one year.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

धारा 73 मूल 1860 के Indian Penal Code से आई है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में तैयार किया गया था, जब अंग्रेज़ी और यूरोपीय दंड-विज्ञान में एकान्त कारावास को दंड और अलग-थलग करके सुधार का साधन—दोनों—माना जाता था। विधि-निर्माताओं को आशंका थी कि न्यायाधीश इस कड़े उपाय का अति-प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सज़ा की लंबाई से जुड़ी अधिकतम अवधियों (एक, दो या तीन माह) का सरकता पैमाना तय किया, ताकि एकान्त कारावास मुख्य दंड न बनकर सीमित अतिरिक्त दंड ही रहे।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

Sunil Batra v. Delhi Administration (1978) में, सर्वोच्च न्यायालय ने एकान्त कारावास और कारागार में अलगाव की प्रथाओं की समीक्षा करते हुए ठहराया कि ऐसे उपाय अत्यल्प रूप से, विधि-निष्पाद प्रक्रिया के साथ लागू किए जाएँ, और ऐसा कभी न हों कि वे अमानवीय या क्रूर व्यवहार बनकर संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करें। तब से न्यायालयों ने धारा 73 को अपवादस्वरूप शक्ति माना है, जिसका प्रयोग केवल स्पष्ट न्यायिक तर्क के साथ किया जाना चाहिए, न कि सज़ा सुनाने की सामान्य प्रक्रिया के रूप में।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: न्यायालय चाहे जितने समय के लिए एकान्त कारावास का आदेश दे सकते हैं।
तथ्य: कानून कुल सज़ा की अवधि के अनुसार एक, दो या तीन माह की कड़ी अधिकतम सीमाएँ तय करता है, और न्यायालयों को इसका प्रयोग करने का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करना होता है।
मिथक: धारा 73 के तहत एकान्त कारावास किसी भी कारावास सज़ा पर लागू किया जा सकता है।
तथ्य: यह केवल वहीं लागू होता है जहाँ अपराध में कठोर कारावास की संभावना निहित हो; साधारण कारावास वाली सज़ाओं पर यह लागू नहीं होता।