Indian Penal Code, 1860
धारा 67
repealedImprisonment for non-payment of fine, when offence punishable with fine only
If the offence be punishable with fine only, the imprisonment which the Court imposes in default of payment of the fine shall be simple, and the term for which the Court directs the offender to be imprisoned, in default of payment of fine, shall not exceed the following scale, that is to say, for any term not exceeding two months when the amount of the fine shall not exceed fifty rupees, and for any term not exceeding four months when the amount shall not exceed one hundred rupees, and for any term not exceeding six months in any other case.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान दो लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाता है: जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करना (अदालतों को अदायगी न होने पर वास्तविक परिणाम का साधन देकर) और अपराधियों को असंगत दंड से बचाना। चूँकि विधायिका ने कुछ अपराधों को केवल जुर्माने से दंडनीय माना है, उन्हें कम गंभीर समझते हुए, क़ानून डिफ़ॉल्ट जेल अवधि को जुर्माने की राशि के अनुपात में सीमित करता है और ‘सरल’ कारावास को अनिवार्य बनाता है, ताकि इन अपराधों के हल्के स्वरूप का प्रतिबिंब हो।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
न्यायालयों ने लगातार माना है कि धारा 67 (धारा 64 IPC के साथ पढ़ी जाए) के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट कारावास का उद्देश्य जुर्माने की अदायगी करवाने का दाबकारी साधन है, न कि स्वयं अपराध के लिए अतिरिक्त दंड। न्यायाधीशों ने बल दिया है कि जैसे ही जुर्माना दे दिया जाए या वसूल हो जाए, कारावास तत्काल समाप्त होना चाहिए, और यहाँ निर्धारित डिफ़ॉल्ट कारावास की मात्राएँ सख़्त उच्च सीमा हैं जिन्हें विचारण न्यायालय पार नहीं कर सकते।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: धारा 67 अदालतों को जुर्माने के ऊपर अतिरिक्त दंड के रूप में किसी को जेल भेजने की अनुमति देती है।
तथ्य: न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि यह कारावास केवल अदत्त जुर्माने का विकल्प है, अपराध के लिए अतिरिक्त दंड नहीं।
मिथक: जेल की सज़ा किसी भी कठोरता की हो सकती है, जिसमें कठोर परिश्रम भी शामिल है।
तथ्य: यह धारा साफ़-साफ़ निर्देश देती है कि जब मूल अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, तब कारावास ‘सरल’ ही होगा, कठोर परिश्रम के बिना।