यह कहना ग़लत है कि धारा 61 अब भी मान्य क़ानून है जो भारतीय न्यायालयों को दोषी की संपत्ति ज़ब्त करने देता है।

यह 1921 में निरस्त कर दी गई थी और पिछले सौ से अधिक वर्षों से इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है।

निरस्ती का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय क़ानून में आज कहीं भी संपत्ति की जब्ती का उपयोग नहीं होता।

अन्य विशिष्ट क़ानून (जैसे भ्रष्टाचार-निरोधक या मादक पदार्थों से संबंधित अधिनियम) अब भी कुछ विशेष परिस्थितियों में संपत्ति की जब्ती का प्रावधान रखते हैं; केवल आईपीसी का यह सामान्य प्रावधान हटाया गया था।

Indian Penal Code, 1860

धारा 61

repealed

Sentence of forfeiture of property.

Repealed by the Indian Penal Code (Amendment) Act, 1921 (16 of 1921), S. 4.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

धारा 61 के तहत आरंभ में न्यायालय कुछ अपराधियों को उनकी संपत्ति की जब्ती (यानी उसे ले लेना) के द्वारा दंडित कर सकते थे। यह दंड उपनिवेश-कालीन आपराधिक क़ानून परंपराओं से आया था, जहाँ संपत्ति की जब्ती को जुर्माने और कारावास के साथ मान्य दंड माना जाता था। जैसे-जैसे आपराधिक क़ानून विकसित हुआ, संपत्ति की जब्ती को एक स्वतंत्र दंड के रूप में कठोर, निष्पक्षता से लागू करने में कठिन, और आधुनिक दंड-दर्शन—जो कारावास और जुर्माने पर केंद्रित है—से असंगत माना गया। Indian Penal Code (Amendment) Act, 1921 ने इसे और संबंधित जब्ती प्रावधानों को हटा दिया, जिससे आईपीसी के दंड-ढाँचे को सरल किया गया।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह कहना ग़लत है कि धारा 61 अब भी मान्य क़ानून है जो भारतीय न्यायालयों को दोषी की संपत्ति ज़ब्त करने देता है।
तथ्य: यह 1921 में निरस्त कर दी गई थी और पिछले सौ से अधिक वर्षों से इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है।
मिथक: निरस्ती का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय क़ानून में आज कहीं भी संपत्ति की जब्ती का उपयोग नहीं होता।
तथ्य: अन्य विशिष्ट क़ानून (जैसे भ्रष्टाचार-निरोधक या मादक पदार्थों से संबंधित अधिनियम) अब भी कुछ विशेष परिस्थितियों में संपत्ति की जब्ती का प्रावधान रखते हैं; केवल आईपीसी का यह सामान्य प्रावधान हटाया गया था।