Indian Penal Code, 1860
धारा 225A
repealedOmission to apprehend, or sufferance of escape, on part of public servant, in cases not otherwise, provided for
Whoever, being a public servant legally bound as such public servant to apprehend, or to keep in confinement, any person in any case not provided for in section 221, section 222 or section 223, or in any other law for the time being in force, omits to apprehend that person or suffers him to escape from confinement, shall be punished:
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारतीय दंड संहिता ने कई धाराएँ (221-225) बनाई थीं ताकि ऐसे लोक सेवकों को दंडित किया जा सके जो गिरफ़्तारी करने में चूकते हैं या क़ैदियों को भागने देते हैं, पर शुरुआती हर धारा विशिष्ट परिदृश्यों—जैसे न्यायालय के आदेश, वारंट या दंडादेश की अवहेलना—पर ही लागू होती थी। धारा 225A को एक ‘समग्र शेष’ प्रावधान के रूप में जोड़ा गया, ताकि ऐसी कोई भी शेष स्थिति भी कवर हो जाए जिसमें किसी लोक सेवक पर क़ानूनी रूप से किसी को गिरफ़्तार करने या निरुद्ध रखने का दायित्व था, पर वह ऐसा करने में विफल रहा; इस तरह केवल इसलिए दंड से बचाव न हो कि मामला पहले की श्रेणियों में ठीक-ठीक फिट नहीं बैठता।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह धारा केवल पुलिस अधिकारियों पर लागू होती है।
तथ्य: यह किसी भी ‘लोक सेवक’ पर लागू होती है जिसका क़ानूनी दायित्व किसी को गिरफ़्तार करना या निरुद्ध रखना हो; इसमें जेल कर्मी, मजिस्ट्रेट के कार्यालय के कर्मचारी या अन्य अधिकारी शामिल हो सकते हैं, केवल पुलिस तक सीमित नहीं।
मिथक: यह धारा धाराओं 221-223 की पुनरुक्ति है, इसलिए अनावश्यक है।
तथ्य: यह विशेष रूप से तभी लागू होती है जब स्थिति धाराओं 221, 222, 223 या किसी अन्य विद्यमान क़ानून के अंतर्गत न आती हो—इसका उद्देश्य खाली जगहें भरना है, ओवरलैप करना नहीं।