Indian Penal Code, 1860
धारा 222
repealedIntentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed
Whoever, being a public servant, legally bound as such public servant to apprehend or to keep in confinement any person under sentence of a Court of Justice for any offence or lawfully committed to custody, intentionally omits to apprehend such person, or intentionally suffers such person to escape or intentionally aids such person in escaping or attempting to escape from such confinement, shall be punished as follows, that is to say:
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
औपनिवेशिक दौर के विधि-निर्माताओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जेलर, पुलिस अधिकारी और अन्य अभिरक्षा-उत्तरदायी अधिकारी को आपराधिक रूप से दायित्वपूर्ण ठहराया जा सके यदि वे जानबूझकर किसी दंडित या विधिवत निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त कर दें। धारा 222 उन व्यक्तियों पर केंद्रित है जिनका कर्तव्य ऐसे व्यक्तियों से जुड़ा है जो पहले से दंडादेश के अंतर्गत हैं या विधिवत अभिरक्षा में सौंपे गए हैं (इसके विपरीत धारा 221 केवल अभियुक्त व्यक्तियों से संबंधित है, और धारा 223 लापरवाही—न कि जानबूझी—से हुए फरार पर लागू होती है)। यह प्रावधान उन अभिरक्षक अधिकारियों के जानबूझकर किए गए दुराचार को दंडित करके न्यायालयी दंडादेशों और विधिसम्मत निरोधन आदेशों की अखंडता की रक्षा करता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह धारा किसी भी ऐसे अधिकारी को दंडित करती है जिसके आधीन का बंदी भाग निकलता है।
तथ्य: यह केवल जानबूझकर किए गए कृत्यों को दंडित करती है — जानबूझकर गिरफ़्तारी न करना या जानबूझकर भागने देना/भागने में सहायता करना। लापरवाही या दुर्घटनावश हुए फरार अलग से धारा 223 के अंतर्गत आते हैं, जो उपेक्षा से संबंधित है।
मिथक: यह धारा सभी निरुद्ध व्यक्तियों पर लागू होती है, जिनमें विचाराधीन आरोपित भी शामिल हैं।
तथ्य: धारा 222 विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो पहले से न्यायालय के दंडादेश के अधीन हैं या विधिवत अभिरक्षा में सौंपे गए हैं; जबकि केवल अभियुक्त और विचाराधीन व्यक्तियों पर संबंधित धारा 221 लागू होती है।