यदि आप अदालत में मुकदमा जीत जाते हैं पर बाद में राशि गलत साबित होती है, तो आपने धारा 210 के तहत अपराध कर दिया है।

न्यायालय जानबूझकर की गई धोखाधड़ी या छल का प्रमाण चाहते हैं; मात्र ईमानदार भूल या बाद में सुधारी गई राशि-त्रुटि पर्याप्त नहीं है।

यह धारा केवल धनराशि पर लागू होती है; इसका संपत्ति से कोई संबंध नहीं है।

यह धारा स्पष्ट रूप से संपत्ति या संपत्ति में किसी हित से संबंधित डिक्री या आदेश को भी कवर करती है, न कि केवल मौद्रिक रकम को।

Indian Penal Code, 1860

धारा 210

repealed

Fraudulently obtaining decree for sum not due

Whoever fraudulently obtains a decree or order against any person for a sum not due, or for a larger sum than is due or for any property or interest in property to which he is not entitled, or fraudulently causes a decree or order to be executed against any person after it has been satisfied or for anything in respect of which it has been satisfied, or fraudulently suffers or permits any such act to be done in his name, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता (IPC) की उन धाराओं (209-210) के समूह का भाग है जो लोक-न्याय के विरुद्ध धोखाधड़ी से संबंधित हैं। औपनिवेशिक काल के विधि-निर्माताओं का उद्देश्य न्यायिक कार्यवाहियों की निष्कलंकता की रक्षा करना था—ऐसे व्यक्तियों को दंडित करके जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अनुचित रूप से धन या संपत्ति निकलवाते हैं, या पहले से चुकता किए जा चुके निर्णयों/डिक्री को जबरन लागू कराने की कोशिश करते हैं। ऐसी विधि के बिना, न्यायालय स्वयं लोगों को ठगने का औज़ार बन सकते थे।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

न्यायालयों ने सामान्यतः माना है कि केवल गलत डिक्री मिल जाना पर्याप्त नहीं है—वास्तविक धोखाधड़ी का प्रमाण होना चाहिए; अर्थात जानबूझकर छल या बेईमानी का आशय, न कि मात्र त्रुटि, या ऐसी डिक्री जो अपील में बाद में गलत पाई गई। निर्णयों ने रेखांकित किया है कि देय रकम को लेकर वास्तविक विवाद, जिसे बाद में अदालत सुलझा दे, अपने आप इस धारा को लागू नहीं करता जब तक कि धोखाधड़ी सिद्ध न हो। ‘कपटपूर्वक’ शब्द की संकीर्ण व्याख्या की जाती है, जिसमें छल करने का आशय (इंटेंट) सिद्ध होना आवश्यक है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यदि आप अदालत में मुकदमा जीत जाते हैं पर बाद में राशि गलत साबित होती है, तो आपने धारा 210 के तहत अपराध कर दिया है।
तथ्य: न्यायालय जानबूझकर की गई धोखाधड़ी या छल का प्रमाण चाहते हैं; मात्र ईमानदार भूल या बाद में सुधारी गई राशि-त्रुटि पर्याप्त नहीं है।
मिथक: यह धारा केवल धनराशि पर लागू होती है; इसका संपत्ति से कोई संबंध नहीं है।
तथ्य: यह धारा स्पष्ट रूप से संपत्ति या संपत्ति में किसी हित से संबंधित डिक्री या आदेश को भी कवर करती है, न कि केवल मौद्रिक रकम को।