यह धारा यह नहीं कहती कि आपको हर समय किसी भी पुलिस अधिकारी की किसी भी बात में हर हाल में मदद करनी होगी।

यह केवल तब लागू होती है जब किसी अन्य क़ानून ने पहले से ही उस खास परिस्थिति में आपकी सहायता को कानूनी कर्तव्य बना दिया हो—बिना कानूनी आधार वाले मनमाने अनुरोधों पर नहीं।

अनमनेपन, भूलवश, या अक्षमता के कारण सहायता न कर पाना भी इस धारा के तहत अपराध है।

इस धारा के लिए जानबूझकर किया गया न करना (इंटेन्शनल ओमिशन) आवश्यक है—आकस्मिक चूक या वस्तुतः असंभव सहायता न दे पाना इसके अंतर्गत नहीं आता।

Indian Penal Code, 1860

धारा 187

repealed

Omission to assist public servant when bound by law to give assistance

Whoever, being bound by law to render or furnish assistance to any public servant in the execution of his public duty, intentionally omits to give such assistance, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; and if such assistance be demanded of him by a public servant legally competent to make such demand for the purposes of executing any process lawfully issued by a Court of Justice, or of preventing the commission of an offence, or suppressing a riot, or affray, or of apprehending a person charged with or guilty of an offence, or of having escaped from lawful custody, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

औपनिवेशिक काल के विधायकों ने माना कि लोक सेवकों—जैसे पुलिस, दंडाधिकारी, राजस्व अधिकारी—को क़ानून का प्रवर्तन करने में, खासकर दंगा या गिरफ्तारी जैसी आपात स्थितियों में, आम नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। कई अन्य क़ानून (जैसे Code of Criminal Procedure) नागरिकों पर यह विशिष्ट दायित्व डालते हैं कि बुलाए जाने पर वे अधिकारियों की सहायता करें। धारा 187 ऐसे दायित्वों के जानबूझकर उल्लंघन पर आपराधिक दंड लगाकर इस सहायता‑कर्तव्य को दृढ़ बनाती है, ताकि सहायता का कानूनी दायित्व केवल नैतिक परामर्श न रह जाए बल्कि विशेषकर जन‑शांति की आपात परिस्थितियों में लागू कराने योग्य कर्तव्य बने।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह धारा यह नहीं कहती कि आपको हर समय किसी भी पुलिस अधिकारी की किसी भी बात में हर हाल में मदद करनी होगी।
तथ्य: यह केवल तब लागू होती है जब किसी अन्य क़ानून ने पहले से ही उस खास परिस्थिति में आपकी सहायता को कानूनी कर्तव्य बना दिया हो—बिना कानूनी आधार वाले मनमाने अनुरोधों पर नहीं।
मिथक: अनमनेपन, भूलवश, या अक्षमता के कारण सहायता न कर पाना भी इस धारा के तहत अपराध है।
तथ्य: इस धारा के लिए जानबूझकर किया गया न करना (इंटेन्शनल ओमिशन) आवश्यक है—आकस्मिक चूक या वस्तुतः असंभव सहायता न दे पाना इसके अंतर्गत नहीं आता।