Indian Penal Code, 1860
धारा 185
repealedIllegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servant
Whoever, at any sale of property held by the lawful authority of a public servant, as such, purchases or bids for any property on account of any person, whether himself or any other, whom he knows to be under a legal incapacity to purchase that property at that sale, or bids for such property not intending to perform the obligations under which he lays himself by such bidding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह उपबंध लोक सेवक के अधिकाराधिकार में होने वाली आधिकारिक बिक्री—जैसे कुर्क माल की नीलामी, न्यायालय-निर्देशित बिक्री, या कर वसूली नीलामी—की निष्पक्षता की रक्षा करता है। औपनिवेशिक काल के विधि-निर्माताओं को चिंता थी कि बेईमान बोलीदाता या तो उन लोगों की आड़ बनकर बिक्री बिगाड़ सकते हैं जिन्हें खरीद से रोका गया है (कुछ परिस्थितियों में दिवालिया या अवयस्क जैसे), या फिर झूठी बोलियाँ लगाकर दाम चढ़ाने या असली खरीदारों को हटाने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि भुगतान का कोई इरादा न हो। कानून का उद्देश्य राज्य-प्रभारी बिक्री में जन-विश्वास बनाए रखना था।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह धारा केवल न्यायालयी नीलामियों पर ही लागू होती है।
तथ्य: यह व्यापक रूप से किसी भी ऐसी संपत्ति-विक्रय पर लागू होती है जो किसी लोक सेवक के वैध अधिकाराधिकार के तहत कराई जाती है, न कि केवल अदालत-आदेशित बिक्री पर।
मिथक: दंडित होने के लिए आपको वास्तव में वह अवैध खरीद पूरी करनी आवश्यक है।
तथ्य: सिर्फ़ ऐसे व्यक्ति की मदद करने के इरादे से बोली लगाना जो क़ानूनन खरीदने में अक्षम है, या भुगतान करने के इरादे के बिना बोली लगाना ही पर्याप्त है—बिक्री का वास्तविक रूप से पूरा होना आवश्यक नहीं है।