Indian Penal Code, 1860
धारा 155
repealedLiability of person for whose benefit riot is committed
Whenever a riot is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such riot takes place or who claims any interest in such land, or in the subject of any dispute which gave rise to the riot, or who has accepted or derived any benefit therefrom, such person shall be punishable with fine, if he or his agent or manager, having reason to believe that such riot was likely to be committed or that the unlawful assembly by which such riot was committed was likely to be held, shall not respectively use all lawful means in his or their power to prevent such assembly or riot from taking place, and for suppressing and dispersing the same.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान उस काल से आता है जब उपनिवेशकालीन भारत में भूमि-विवाद अक्सर हिंसक सामूहिक झड़पों में बदल जाते थे — जमींदार या दावेदार कभी-कभी आँख मूँद लेते थे, यहाँ तक कि संपत्ति संघर्षों में अपने हित में भीड़ को चुपचाप प्रोत्साहित कर देते थे। यह कानून ऐसे लाभार्थियों को जवाबदेह ठहराने के लिए बनाया गया था, ताकि वे निष्क्रिय रहकर लाभ कमाने के बजाय सक्रिय रूप से हिंसा रोकें।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: इस धारा के तहत दंडित करने के लिए आवश्यक है कि भूमिधर ने स्वयं दंगे का आयोजन किया हो या आदेश दिया हो।
तथ्य: यह धारा सिर्फ इतना चाहती है कि दंगा उससे लाभ पहुँचाता हो और उसे (या उसके अभिकर्ता को) इसकी आशंका थी तथा उसने उसे रोकने या थामने का प्रयास नहीं किया — सक्रिय आयोजन आवश्यक नहीं है।
मिथक: यह धारा कारावास जैसी कड़ी सजा की अनुमति देती है।
तथ्य: यहाँ निर्धारित दंड केवल जुर्माना है, कारावास नहीं।