Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 32
Relevancy of statements as to any law contained in law books including electronic or digital
When the Court has to form an opinion as to a law of any country, any statement of such law contained in a book purporting to be printed or published including in electronic or digital form under the authority of the Government of such country and to contain any such law, and any report of a ruling of the Courts of such country contained in a book including in electronic or digital form purporting to be a report of such rulings, is relevant. How much of a statement is to be proved
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारतीय न्यायालयों को कभी‑कभी विदेशी कानून लागू करना या समझना पड़ता है—उदाहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुबंध, विवाह या उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में। प्रत्यक्ष विदेशी गवाहों या वकीलों के माध्यम से विदेशी कानून सिद्ध करना महंगा और धीमा पड़ता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 38 से चली आ रही यह नियमावली न्यायालयों को प्रक्रिया संक्षिप्त करने देती है: सरकारी या प्राधिकारिक प्रकाशित कथनों को उस कानून के प्रासंगिक प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लेती है, और साथ ही भाषा को अद्यतन करती है ताकि आज के इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल प्रकाशनों—जहाँ विधिक सामग्री संग्रहीत और उपलब्ध कराई जाती है—को स्पष्ट रूप से कवर किया जा सके।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: केवल मुद्रित पुस्तकों का ही विदेशी कानून के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
तथ्य: यह प्रावधान स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रकाशनों को भी, मात्र काग़ज़ी पुस्तकों के अलावा, शामिल करता है।
मिथक: कोई भी मनमाना विदेशी विधि‑वेबसाइट साक्ष्य के रूप में उपयोग की जा सकती है।
तथ्य: पुस्तक या डिजिटल स्रोत को यह दर्शाना चाहिए कि वह उस देश की सरकार के प्राधिकरण से प्रकाशित है, या वह उस देश के न्यायालयी निर्णयों की वास्तविक/प्रामाणिक रिपोर्ट है।