प्रति-जिरह केवल उन्हीं बातों तक सीमित रह सकती है जो मुख्य-जिरह में कही गई थीं।

कानून स्पष्ट रूप से अनुमति देता है कि प्रति-जिरह मुख्य-जिरह में कवर हुए दायरे से आगे जा सकती है, बशर्ते वह प्रासंगिक तथ्यों से संबद्ध रहे।

पुनः-जिरह का उपयोग उस नए साक्ष्य को जोड़ने के लिए किया जा सकता है जिसे वकील पहले पूछना भूल गया था।

पुनः-जिरह का उद्देश्य केवल प्रति-जिरह में उठी बातों को समझाना है; नए विषय लेने के लिए अदालत की अनुमति चाहिए, और यदि अनुमति मिलती है, तो उस नए विषय पर दूसरी तरफ को भी फिर से प्रति-जिरह करने का अवसर मिलता है।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

धारा 143

Order of examinations

(1) Witnesses shall be first examined-in-chief, then (if the adverse party so desires) cross-examined, then (if the party calling him so desires) re-examined.§

(2) The examination-in-chief and cross-examination must relate to relevant facts, but the cross-examination need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination-in- chief.§

(3) The re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in cross-examination; and, if new matter is, by permission of the Court, introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon that matter.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 138 की संरचना को आगे बढ़ाता है, जिसे बड़े पैमाने पर अपरिवर्तित रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam), 2023 में समाहित किया गया है। तीन-चरणीय क्रम — मुख्य-जिरह, प्रति-जिरह, पुनः-जिरह — प्रतिद्वन्द्वी (adversarial) न्याय-पद्धति की आधारभूत विशेषता है, जो अंग्रेजी कॉमन लॉ (English common law) से प्राप्त है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पक्ष को गवाह के माध्यम से अपना संस्करण व्यवस्थित और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने तथा दूसरे पक्ष के संस्करण की जांच करने का अवसर मिले, और जब प्रक्रिया के उत्तरार्ध में नए मुद्दे उभरें तो अदालत के पास आश्चर्य या अनुचितता से बचाने का तंत्र रहे।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

भारतीय अदालतों ने, समान पूर्ववर्ती प्रावधान (साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 138) की व्याख्या करते हुए, लगातार माना है कि प्रति-जिरह विश्वसनीयता परखने का महत्वपूर्ण अधिकार है और यह मुख्य-जिरह से आगे भी जा सकती है, बशर्ते प्रश्न अभी भी मामले से संबंधित तथ्यों पर हों। अदालतों ने यह भी रेखांकित किया है कि पुनः-जिरह मुख्य-जिरह में छूटे हुए खाली स्थान भरने का अवसर नहीं है; इसका उद्देश्य केवल प्रति-जिरह में उठे विषयों को समझाना है, और यदि सचमुच नया विषय लेने की अनुमति मिले तो उस पर आगे की प्रति-जिरह का संरक्षण उपलब्ध रहता है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: प्रति-जिरह केवल उन्हीं बातों तक सीमित रह सकती है जो मुख्य-जिरह में कही गई थीं।
तथ्य: कानून स्पष्ट रूप से अनुमति देता है कि प्रति-जिरह मुख्य-जिरह में कवर हुए दायरे से आगे जा सकती है, बशर्ते वह प्रासंगिक तथ्यों से संबद्ध रहे।
मिथक: पुनः-जिरह का उपयोग उस नए साक्ष्य को जोड़ने के लिए किया जा सकता है जिसे वकील पहले पूछना भूल गया था।
तथ्य: पुनः-जिरह का उद्देश्य केवल प्रति-जिरह में उठी बातों को समझाना है; नए विषय लेने के लिए अदालत की अनुमति चाहिए, और यदि अनुमति मिलती है, तो उस नए विषय पर दूसरी तरफ को भी फिर से प्रति-जिरह करने का अवसर मिलता है।