Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 13
Facts bearing on question whether act was accidental or intentional
When there is a question whether an act was accidental or intentional, or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrences, in each of which the person doing the act was concerned, is relevant. Illustrations.
(a) A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured. The facts that A lived in several houses successively each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fires A received payment from a different insurance company, are relevant, as tending to show that the fires were not accidental.
(b) A is employed to receive money from the debtors of B. It is A's duty to make entries in a book showing the amounts received by him. He makes an entry showing that on a particular occasion he received less than he really did receive. The question is, whether this false entry was accidental or intentional. The facts that other entries made by A in the same book are false, and that the false entry is in each case in favour of A, are relevant.
(c) A is accused of fraudulently delivering to B a counterfeit currency. The question is, whether the delivery of the currency was accidental. The facts that, soon before or soon after the delivery to B, A delivered counterfeit currency to C, D and E are relevant, as showing that the delivery to B was not accidental.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 15 से विकसित हुआ है, जिसे अंग्रेजी समान्य विधि के ‘समान प्रकृति के कृत्यों के साक्ष्य’ (similar fact evidence) के विचार ने आकार दिया। न्यायालयों ने माना कि एक अकेला संदिग्ध कृत्य, अलग‑थलग देखे जाने पर, संयोग या दुर्घटना बताकर टाला जा सकता है; पर जब वही तरह‑का कृत्य अलग समय, स्थान या पीड़ितों पर दोहरता है, तो उसका पैटर्न स्वयं ही आशय या दोषपूर्ण ज्ञान का संकेत बन जाता है और निर्दोष स्पष्टीकरण को खारिज करता है। यह प्रावधान निष्पक्षता (यह व्यक्ति को स्वतः दोषी नहीं ठहराता) और व्यावहारिक प्रमाण (पैटर्न मायने रखता है) के बीच संतुलन बनाता है—जैसे बीमा धोखाधड़ी, बार‑बार गलत हिसाब‑किताब, या जाली मुद्रा फैलाने के मामलों में।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
यह प्रावधान भारतीय न्यायालयों में लंबे समय से मान्य सिद्धान्त को आगे बढ़ाता है, जो साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 15 में निहित था और अंग्रेजी वाद Makin v. Attorney-General for New South Wales (1894) के तर्क से मेल खाता था, जहाँ बार‑बार का समान आचरण दुर्घटना या संयोग को खारिज करने हेतु प्रासंगिक माना गया। भारतीय न्यायालयों ने इस ‘संभावनाओं के सिद्धान्त’ (doctrine of chances) को सतर्कता से लागू किया है, चेतावनी देते हुए कि ऐसा साक्ष्य निश्चितता नहीं बल्कि संभावना दिखाता है—यह दुर्घटना की धारणा को हटाने में मदद करता है, परंतु इसे अन्य समस्त साक्ष्यों के साथ तौलकर ही देखा जाना चाहिए, न कि स्वतः दोष सिद्धि मान लिया जाए।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: समान कृत्यों का एक पैटर्न दिखा देने से स्वतः यह सिद्ध हो जाता है कि इस बार व्यक्ति दोषी है।
तथ्य: कानून ऐसे पैटर्न्स को केवल ‘प्रासंगिक’ बनाता है—अर्थात न्यायालय उन्हें विचार में ले सकता है। दोष सिद्धि अब भी समस्त साक्ष्यों के समुच्चय से ही होनी चाहिए; केवल पैटर्न के आधार पर नहीं।
मिथक: यह नियम न्यायालयों को किसी व्यक्ति को उसके अतीत के असंबंधित बुरे व्यवहार के लिए दंडित करने देता है।
तथ्य: पूर्व कृत्य वास्तव में प्रकृति में समान होने चाहिए और उसी प्रकार के प्रश्न (दुर्घटना बनाम आशय) से जुड़े होने चाहिए; केवल व्यक्ति को बदनाम करने हेतु कोई भी पुराना दुराचार नहीं लाया जा सकता।