Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 531
Repeal and savings
(1) The Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal—
(a) if, immediately before the date on which this Sanhita comes into force, there is any appeal, application, trial, inquiry or investigation pending, then, such appeal, application, trial, inquiry or investigation shall be disposed of, continued, held or made, as the case may be, in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), as in force immediately before such commencement (hereinafter referred to as the said Code), as if this Sanhita had not come into force;
(b) all notifications published, proclamations issued, powers conferred, forms provided by rules, local jurisdictions defined, sentences passed and orders, rules and appointments, not being appointments as Special Magistrates, made under the said Code and which are in force immediately before the commencement of this Sanhita, shall be deemed, respectively, to have been published, issued, conferred, specified, defined, passed or made under the corresponding provisions of this Sanhita;
(c) any sanction accorded or consent given under the said Code in pursuance of which no proceeding was commenced under that Code, shall be deemed to have been accorded or given under the corresponding provisions of this Sanhita and proceedings may be commenced under this Sanhita in pursuance of such sanction or consent.
(3) Where the period specified for an application or other proceeding under the said Code had expired on or before the commencement of this Sanhita, nothing in this Sanhita shall be construed as enabling any such application to be made or proceeding to be commenced under this Sanhita by reason only of the fact that a longer period therefor is specified by this Sanhita or provisions are made in this Sanhita for the extension of time.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
जब भी कोई बड़ा क़ानून बदला जाता है, अव्यवस्था का वास्तविक ख़तरा रहता है—हज़ारों लंबित मामले, जारी आदेश और लाइसेंस अचानक कानूनी आधार से विहीन हो सकते हैं। यह ‘निरसन और संरक्षण’ प्रावधान एक मानक कानूनी सुरक्षा तंत्र है: यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को सुव्यवस्थित ढंग से रद्द करता है और निरंतरता सुनिश्चित करता है, ताकि चल रहे विचारण बाधित न हों, सरकार की मौजूदा अधिसूचनाएँ और न्यायालयी आदेश वैध बने रहें, और जो व्यक्ति पुरानी क़ानून के अधीन समय-सीमा चूक चुके थे, वे केवल इस कारण दूसरा अवसर न पा जाएँ कि नए क़ानून में समय-सीमा लंबी है। जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) लागू हुई, तभी इस प्रावधान ने औपचारिक रूप से 1973 की संहिता का संचालन समाप्त किया।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: पुरानी संहिता के निरस्त होते ही सभी लंबित मामलों को नई संहिता के तहत दोबारा शुरू करना अनिवार्य है।
तथ्य: जब नई संहिता लागू हुई, तब जो मामले पहले से लंबित थे, वे नई क़ानून के तहत दोबारा शुरू नहीं किए जाते, बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत ही संचालित होते रहते हैं।