Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 474
Power to commute sentence
The appropriate Government may, without the consent of the person sentenced, commute—
(a) a sentence of death, for imprisonment for life;
(b) a sentence of imprisonment for life, for imprisonment for a term not less than seven years;
(c) a sentence of imprisonment for seven years or more, for imprisonment for a term not less than three years;
(d) a sentence of imprisonment for less than seven years, for fine;
(e) a sentence of rigorous imprisonment, for simple imprisonment for any term to which that person might have been sentenced.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
परिवर्तन (commutation) से सरकार, बदली हुई परिस्थितियों—जैसे आयु, स्वास्थ्य, आचरण, या मामले पर विकसित दृष्टिकोण—को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा सजा को उसी मूल प्रकृति की कम कड़ी सजा में बदल सकती है; इसके लिए दोषी की सहमति आवश्यक नहीं होती, और यह असीमित विवेक से नहीं बल्कि विधि द्वारा निर्धारित क्रमबद्ध “सीढ़ी” के अनुसार ही किया जाता है।