अभियुक्त की पूरी अनुपस्थिति में, बिना किसी वकील के उसका प्रतिनिधित्व किए, मुकदमा चलाया जा सकता है।

यह प्रावधान केवल तभी व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देता है जब अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा हो; यदि वकील न हो, तो न्यायाधीश को या तो सुनवाई स्थगित करनी चाहिए या उस अभियुक्त का मामला पृथक ढंग से निपटाना चाहिए, न कि बिना प्रतिनिधित्व के ही कार्यवाही आगे बढ़ानी चाहिए।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 355

Provision for inquiries and trial being held in absence of accused in certain cases

(1) At any stage of an inquiry or trial under this Sanhita, if the Judge or Magistrate is satisfied, for reasons to be recorded, that the personal attendance of the accused before the Court is not necessary in the interests of justice, or that the accused persistently disturbs the proceedings in Court, the Judge or Magistrate may, if the accused is represented by an advocate, dispense with his attendance and proceed with such inquiry or trial in his absence, and may, at any subsequent stage of the proceedings, direct the personal attendance of such accused.§

(2) If the accused in any such case is not represented by an advocate, or if the Judge or Magistrate considers his personal attendance necessary, he may, if he thinks fit and for reasons to be recorded by him, either adjourn such inquiry or trial, or order that the case of such accused be taken up or tried separately. Explanation.—For the purpose of this section, personal attendance of the accused includes attendance through audio-video electronic means.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान इस बात की अनुमति देता है कि जब अभियुक्त की मौजूदगी अनिवार्य न हो या उसका विघटनकारी व्यवहार कार्यवाही को पटरी से उतारने लगे, तब भी मुकदमा कुशलतापूर्वक आगे बढ़ सके; साथ ही, जहां हाजिरी से छूट दी गई हो वहां विधिक प्रतिनिधित्व आवश्यक ठहराकर निष्पक्षता की रक्षा करता है, और आधुनिक दौर के लिए वीडियो‑कॉन्फ्रेंसिंग को वैध उपस्थिति के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता देता है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: अभियुक्त की पूरी अनुपस्थिति में, बिना किसी वकील के उसका प्रतिनिधित्व किए, मुकदमा चलाया जा सकता है।
तथ्य: यह प्रावधान केवल तभी व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देता है जब अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा हो; यदि वकील न हो, तो न्यायाधीश को या तो सुनवाई स्थगित करनी चाहिए या उस अभियुक्त का मामला पृथक ढंग से निपटाना चाहिए, न कि बिना प्रतिनिधित्व के ही कार्यवाही आगे बढ़ानी चाहिए।