Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 282
Power of Court to convert summonscases into warrant-cases
When in the course of the trial of a summons-case relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding six months, it appears to the Magistrate that in the interests of justice, the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant-cases, such Magistrate may proceed to re-hear the case in the manner provided by this Sanhita for the trial of warrant-cases and may recall any witness who may have been examined.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारतीय दंड प्रक्रिया में दो प्रकार की सुनवाई-पद्धतियाँ हैं: मामूली ‘समंस-प्रकरण’ के लिए सरल व त्वरित तरीका, और गंभीर ‘वारंट-प्रकरण’ के लिए औपचारिक आरोप-निर्धारण वाली विस्तृत प्रक्रिया। कभी-कभी प्रकरण की असली प्रकृति सुनवाई शुरू होने के बाद ही स्पष्ट होती है—जैसे किसी चिकित्सकीय रिपोर्ट से प्रारम्भिक अनुमान से अधिक गंभीर चोट का पता चलना। यह प्रावधान मजिस्ट्रेट को सुनवाई के बीच में रास्ता सही करने की अनुमति देता है, ताकि अभियुक्त को अधिक गंभीर आरोप की मांग के अनुरूप व्यापक प्रक्रियात्मक सुरक्षा मिल सके।