Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 250
Discharge
(1) The accused may prefer an application for discharge within a period of sixty days from the date of commitment of the case under section 232.
(2) If, upon consideration of the record of the case and the documents submitted therewith, and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf, the Judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह उपबंध पूर्ण सत्र विचारण शुरू होने से पहले एक महत्त्वपूर्ण छननी की तरह काम करता है, ताकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य आगे बढ़ने लायक न होने पर अभियुक्त को अनावश्यक रूप से लम्बी और गम्भीर सुनवाई से न गुज़रना पड़े। 2023 में जोड़ा गया 60 दिनों की समय-सीमा यह सुनिश्चित करती है कि आरोपमुक्ति का आवेदन समय पर दायर हो, और न तो आरोपमुक्ति मिलने में और न ही मुकदमे को आगे बढ़ाने में अनिश्चित देरी हो।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
संबद्ध पूर्ववर्ती आरोपमुक्ति प्रावधानों (दं.प्र.सं. की धाराएँ 227/239) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आरोपमुक्ति के चरण पर न्यायाधीश को केवल यह परखना चाहिए कि प्रथमदृष्टया (prima facie) मामला मौजूद है या नहीं—न कि साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन ऐसे करना जैसे विचारण में किया जाता है—और तभी आरोपमुक्त करना चाहिए जब अभिलेख पर मौजूद सामग्री, भले ही उस पर कोई खंडन न हो, दोषसिद्धि को उचित नहीं ठहराती।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: आरोपमुक्ति की सुनवाई में साक्ष्यों का उतना ही विस्तार से तोलना-परखना होता है जितना पूर्ण विचारण में होता है।
तथ्य: आरोपमुक्ति के चरण पर न्यायाधीश केवल यह देखता/देखती है कि अभिलेख के आधार पर कोई प्रथमदृष्टया (मूल, सतही स्तर का) मामला बनता है या नहीं—यह साक्ष्यों की अंतिम सत्यता जाँचने वाली कोई लघु-विचारण (mini-trial) नहीं है।