Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 106
Power of police officer to seize certain property
(1) Any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen, or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offence.
(2) Such police officer, if subordinate to the officer in charge of a police station, shall forthwith report the seizure to that officer.
(3) Every police officer acting under sub-section (1) shall forthwith report the seizure to the Magistrate having jurisdiction and where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the Court, or where there is difficulty in securing proper accommodation for the custody of such property, or where the continued retention of the property in police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation, he may give custody thereof to any person on his executing a bond undertaking to produce the property before the Court as and when required and to give effect to the further orders of the Court as to the disposal of the same: Provided that where the property seized under sub-section (1) is subject to speedy and natural decay and if the person entitled to the possession of such property is unknown or absent and the value of such property is less than five hundred rupees, it may forthwith be sold by auction under the orders of the Superintendent of Police and the provisions of sections 503 and 504 shall, as nearly as may be practicable, apply to the net proceeds of such sale.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान पुराने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 102 से आया है, और इस दीर्घकालिक आवश्यकता को दर्शाता है कि पुलिस जब चोरी का माल या संदिग्ध संपत्ति पाए तो बिना न्यायालय की अनुमति की प्रतीक्षा किए शीघ्र कार्यवाही कर सके—साथ ही प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचाने के लिए न्यायालय की जानकारी व निगरानी बनी रहे। बीएनएसएस ने इसकी भाषा बदली और उपबंध (proviso) के माध्यम से सस्ती, शीघ्र नष्ट होने वाली ज़ब्त वस्तुओं के त्वरित निस्तारण का स्पष्ट तंत्र जोड़ा, ताकि फिजूलखर्ची और थानों पर भंडारण का बोझ न बढ़े।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
समतुल्य दंप्रसं प्रावधान के तहत न्यायालयों ने महत्वपूर्ण सीमाएँ स्पष्ट कीं। State of Maharashtra v. Tapas D. Neogy (1999) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस शक्ति के अंतर्गत ‘संपत्ति’ में बैंक खाते भी आते हैं, जिससे जाँच के दौरान संदिग्ध धन को फ़्रीज़ करना संभव हुआ। बाद में, Nevada Properties Pvt. Ltd. v. State of Maharashtra (2019) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस धारा के तहत पुलिस अचल संपत्ति (जैसे भूमि या भवन) को ‘ज़ब्त’ नहीं कर सकती—अधिकतम उसके हस्तांतरण पर रोक लगा सकती है—क्योंकि अचल संपत्ति का भौतिक रूप से कब्ज़ा लेना वैसा व्यावहारिक अर्थ नहीं रखता जैसा चल संपत्ति के लिए होता है। अपेक्षा है कि ये व्याख्याएँ बीएनएसएस प्रावधान के अनुप्रयोग का भी मार्गदर्शन करेंगी, यद्यपि नए क़ानून के तहत न्यायालयों को इसकी पुष्टि करनी होगी।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: पुलिस किसी भी ज़ब्त संपत्ति को स्थायी रूप से अपने पास रख सकती है या बेच सकती है।
तथ्य: सस्ती, शीघ्र नष्ट होने वाली और अज्ञात स्वामी वाली वस्तुओं के संकीर्ण अपवाद को छोड़कर, ज़ब्त संपत्ति की सूचना मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य है, और उसका अंतिम निस्तारण (वापसी, नीलामी, साक्ष्य के रूप में उपयोग) न्यायालय तय करता है—केवल पुलिस नहीं।
मिथक: यह धारा पुलिस को घरों या ज़मीन जैसी अचल संपत्ति को भी उसी तरह ज़ब्त करने देती है जैसे चोरी का माल ज़ब्त किया जाता है।
तथ्य: समतुल्य दंप्रसं प्रावधान की न्यायिक व्याख्या (Nevada Properties, 2019) के अनुसार, अचल संपत्ति को इस प्रकार की शक्ति के तहत भौतिक रूप से ‘ज़ब्त’ नहीं किया जा सकता; पुलिस अधिकतम उसके हस्तांतरण पर रोक लगा सकती है, भूमि या भवन का कब्ज़ा नहीं ले सकती।