यदि नियोजित अपराध कभी हुआ ही नहीं, तो उसे प्रोत्साहित करने वाले को दंडित नहीं किया जा सकता।

क़ानून विशेष रूप से अभिकर्तन को तब भी दंडित करता है जब इच्छित अपराध नहीं किया गया हो, यद्यपि दंड, पूर्ण हुए अपराध की तुलना में हल्का रहता है।

केवल वही व्यक्ति दंडित किया जा सकता है जो वास्तव में अपराध करता है।

जो कोई भी किसी गंभीर अपराध में उकसाता है, षड्यंत्र करता है, या जानबूझकर सहायता देता है, उसे अभिकर्तन के लिए अलग से दंडित किया जा सकता है, चाहे अपराध सफल हुआ हो या नहीं।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 55

Abetment of offence punishable with death or imprisonment for life

Whoever abets the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life, shall, if that offence be not committed in consequence of the abetment, and no express provision is made under this Sanhita for the punishment of such abetment, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine; and if any act for which the abettor is liable in consequence of the abetment, and which causes hurt to any person, is done, the abettor shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to fourteen years, and shall also be liable to fine. Illustration. A instigates B to murder Z. The offence is not committed. If B had murdered Z, he would have been subject to the punishment of death or imprisonment for life. Therefore, A is liable to imprisonment for a term which may extend to seven years and also to a fine; and if any hurt be done to Z in consequence of§

the abetment, he will be liable to imprisonment for a term which may extend to fourteen years, and to fine.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भारतीय दंड विधि में ‘अभिकर्तन’ — किसी अपराध के लिए उकसाना, षड्यंत्र करना, या जानबूझकर सहायता देना — को लंबे समय से स्वयं में एक अलग अपराध माना गया है, उस अपराध से पृथक जिसे कराने का उद्देश्य होता है। यह उपबंध (पुराने Indian Penal Code की धारा 115 से ग्रहण) मानता है कि हत्या जैसे अत्यंत गंभीर अपराध के लिए उकसाना, भले ही योजना विफल हो जाए या समय रहते रोक दी जाए, खतरनाक है। कानून दंड को क्रमबद्ध करता है: यदि कुछ न घटे तो कम अवधि, और यदि अभिकर्तन के फलस्वरूप वास्तविक चोट हो जाए तो कहीं अधिक अवधि, ताकि हुए वास्तविक नुकसान का परावर्तन हो।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

न्यायालय सामान्यतः इस प्रावधान को संहिता में अन्यत्र दी गई अभिकर्तन की सामान्य परिभाषा (उकसाना, षड्यंत्र, या जानबूझकर सहायता) के साथ पढ़ते हैं। इस धारा के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन को पहले यह दिखाना होता है कि अभियुक्त का आचरण अभिकर्तन के सभी घटकों को पूरा करता है, और जिस अपराध का अभिकर्तन किया गया वह वास्तव में मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय था (जैसे हत्या)। यदि इच्छित अपराध वास्तव में पूर्ण हो जाए, तो यह धारा लागू नहीं होती — तब व्यक्ति पर पूर्ण हुए अपराध के अभिकर्तन के लिए कार्यवाही होती है, न कि इस हल्के प्रावधान के अंतर्गत।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यदि नियोजित अपराध कभी हुआ ही नहीं, तो उसे प्रोत्साहित करने वाले को दंडित नहीं किया जा सकता।
तथ्य: क़ानून विशेष रूप से अभिकर्तन को तब भी दंडित करता है जब इच्छित अपराध नहीं किया गया हो, यद्यपि दंड, पूर्ण हुए अपराध की तुलना में हल्का रहता है।
मिथक: केवल वही व्यक्ति दंडित किया जा सकता है जो वास्तव में अपराध करता है।
तथ्य: जो कोई भी किसी गंभीर अपराध में उकसाता है, षड्यंत्र करता है, या जानबूझकर सहायता देता है, उसे अभिकर्तन के लिए अलग से दंडित किया जा सकता है, चाहे अपराध सफल हुआ हो या नहीं।