यह धारा केवल पुलिस अधिकारियों पर लागू होती है।

यह किसी भी ‘लोक सेवक’ पर लागू होती है, जो क़ानूनी रूप से किसी को गिरफ़्तार करने या उसकी रखवाली करने का कर्तव्य रखता है, जिनमें जेल कर्मचारी, न्यायालय कर्मचारी और अन्य अभिरक्षक शामिल हैं।

किसी भी प्रकार का हिरासत से भागना होते ही यह धारा स्वतः ही प्रहरी को दोषी ठहरा देती है।

इस धारा के लिए आवश्यक है कि अधिकारी ने जान-बूझकर कार्य किया हो—जान-बूझकर गिरफ़्तार न करना, या जानते-बूझते भागने देना या भागने में सहायता करना; मात्र ईमानदार गलती पर्याप्त नहीं है।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 260

Intentional omission to apprehend on part of public servant bound to apprehend person

Whoever, being a public servant, legally bound as such public servant to apprehend or to keep in confinement any person under sentence of a Court for any offence or lawfully committed to custody, intentionally omits to apprehend such person, or intentionally suffers such person to escape or intentionally aids such person in escaping or attempting to escape from such confinement, shall be punished,—§

(a) with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to fourteen years, with or without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended, is under sentence of death; or§

(b) with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, with or without fine, if the person in confinement or who ought to have been apprehended, is subject, by a sentence of a Court, or by virtue of a commutation of such sentence, to imprisonment for life or imprisonment for a term of ten years, or upwards; or§

(c) with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both, if the person in confinement or who ought to have been apprehended, is subject by a sentence of a Court to imprisonment for a term not extending to ten years or if the person was lawfully committed to custody.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

अदालतें गिरफ़्तारी व निरुद्ध रखने के आदेशों को वास्तविक रूप से लागू कराने के लिए जेल कर्मियों, एस्कॉर्ट अधिकारियों और अन्य अभिरक्षकों पर निर्भर करती हैं। आपराधिक दंड के बिना, कोई अधिकारी रिश्वत, सहानुभूति, या जान-बूझकर की गई ढिलाई को पसंद के रूप में दिखाकर, किसी ख़तरनाक दोषी को चुपचाप आज़ाद छोड़ सकता है और संपूर्ण न्याय तंत्र को कमज़ोर कर सकता है। यह प्रावधान पुराने IPC धारा 221 का स्थान लेता है और उसी श्रेणीबद्ध दंड संरचना को जारी रखता है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह धारा केवल पुलिस अधिकारियों पर लागू होती है।
तथ्य: यह किसी भी ‘लोक सेवक’ पर लागू होती है, जो क़ानूनी रूप से किसी को गिरफ़्तार करने या उसकी रखवाली करने का कर्तव्य रखता है, जिनमें जेल कर्मचारी, न्यायालय कर्मचारी और अन्य अभिरक्षक शामिल हैं।
मिथक: किसी भी प्रकार का हिरासत से भागना होते ही यह धारा स्वतः ही प्रहरी को दोषी ठहरा देती है।
तथ्य: इस धारा के लिए आवश्यक है कि अधिकारी ने जान-बूझकर कार्य किया हो—जान-बूझकर गिरफ़्तार न करना, या जानते-बूझते भागने देना या भागने में सहायता करना; मात्र ईमानदार गलती पर्याप्त नहीं है।