Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 236
False statement made in declaration which is by law receivable as evidence
Whoever, in any declaration made or subscribed by him, which declaration any Court or any public servant or other
person, is bound or authorised by law to receive as evidence of any fact, makes any statement which is false, and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, touching any point material to the object for which the declaration is made or used, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
कई विधिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ शपथ-पत्र या शपथपूर्वक घोषणाओं पर निर्भर करती हैं, प्रत्यक्ष साक्ष्य (गवाही) के बजाय—जैसे वैधानिक घोषणाएँ, स्व-प्रमाणन और ऐसे ही दस्तावेज़। यह प्रावधान, जो पहले Indian Penal Code, 1860 की धारा 199 था, सुनिश्चित करता है कि ऐसी लिखित घोषणाओं का वही विधिक महत्व और जोखिम हो जो मौखिक साक्ष्य का होता है, ताकि लोग केवल कागज़ पर झूठ बोलकर, गवाही-बक्से में न बोलने के बहाने, न्यायव्यवस्था से झूठी गवाही (परजूरी) की जवाबदेही से न बच सकें।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह कहना गलत है कि प्रपत्र (फ़ॉर्म) पर झूठ बोलना अदालत में झूठ बोलने से कम गंभीर है क्योंकि आपने शपथ नहीं ली।
तथ्य: यदि घोषणा ऐसी है जिसे कानून किसी प्राधिकरण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना आवश्यक बनाता है, तो उसमें किया गया झूठा कथन न्यायालय में दिए गए झूठे साक्ष्य के समान ही दंडनीय है।