Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 210
Omission to produce document or electronic record to public servant by person legally
Whoever, being legally bound to produce or deliver up any document or electronic record to any public servant, as such, intentionally omits so to produce or deliver up the same,—
(a) shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
(b) and where the document or electronic record is to be produced or delivered up to a Court with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both. Illustration. A, being legally bound to produce a document before a District Court, intentionally omits to produce the same. A has committed the offence defined in this section.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
सरकारी कार्य—जाँच-पड़ताल, लेखा-परीक्षण, अदालती मुकदमे—अकसर इस पर निर्भर करते हैं कि लोग वे अभिलेख प्रस्तुत करें जिन्हें देने का उन पर कानूनी दायित्व है। यह प्रावधान, जो पुराने Indian Penal Code (Section 175) से आगे बढ़ाया गया है, ऐसे दस्तावेज़ों को जानबूझकर रोक कर रखने पर दंड देता है, और न्यायालय से दस्तावेज़ छिपाने को अधिक गंभीर मानता है क्योंकि यह सीधे न्याय में बाधा डाल सकता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो बस भूलवश या खो देने के कारण दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर पाए।
तथ्य: क़ानून में चूक का जानबूझकर होना आवश्यक है—दुर्घटनावश गुम होना या वास्तविक असमर्थता के कारण दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर पाना इस मानक को पूरा नहीं करता।
मिथक: दंड वही रहता है, चाहे दस्तावेज़ किसी पुलिस अधिकारी के लिए हो या किसी न्यायालय के लिए।
तथ्य: क़ानून विशेष रूप से अधिक दंड (अधिकतम 6 माह, अधिकतम ₹10,000) निर्धारित करता है जब दस्तावेज़ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था; जबकि अन्य सार्वजनिक सेवकों के लिए यह दंड कम (अधिकतम 1 माह, अधिकतम ₹5,000) है।