मास्टर को तभी दंडित किया जा सकता है जब उसने जानबूझकर भगोड़े को छिपाने में मदद की हो।

क़ानून कहता है कि यदि मास्टर वास्तव में छुपाव से अनभिज्ञ भी था, तब भी उस पर जुर्माना हो सकता है, जब उसकी ही लापरवाही या जहाज़ पर अनुशासन की कमी के कारण उसे यह बात पता नहीं चल सकी।

यह प्रावधान कारावास जैसी गंभीर आपराधिक सज़ा देने की अनुमति देता है।

यह केवल मौद्रिक दंड की अनुमति देता है, जिसकी अधिकतम सीमा तीन हज़ार रुपये है।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 165

Deserter concealed on board merchant vessel through negligence of master

The master or person in charge of a merchant vessel, on board of which any deserter from the Army, Navy or Air Force of the Government of India is concealed, shall, though ignorant of such concealment, be liable to a penalty not exceeding three thousand rupees, if he might have known of such concealment but for some neglect of his duty as such master or person in charge, or but for some want of discipline on board of the vessel.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान (पुराने Indian Penal Code की धारा 137 से आगे बढ़ाया गया) इसलिए बनाया गया था कि व्यापारी पोत सशस्त्र बलों से भागने वाले सैनिकों, नाविकों या वायुसैनिकों के लिए आसान पलायन‑मार्ग न बन जाएँ। मास्टर के जानबूझकर भगोड़े को छिपाने का प्रमाण मांगने के बजाय, क़ानून उस पर सतर्क निगरानी का दायित्व डालता है: यदि जहाज़ पर ढीली देखरेख या कमजोर अनुशासन के कारण भगोड़ा छिपा रह गया, तो मास्टर उत्तरदायी होगा—इससे मास्टर्स को कड़े, अनुशासित जहाज़ चलाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: मास्टर को तभी दंडित किया जा सकता है जब उसने जानबूझकर भगोड़े को छिपाने में मदद की हो।
तथ्य: क़ानून कहता है कि यदि मास्टर वास्तव में छुपाव से अनभिज्ञ भी था, तब भी उस पर जुर्माना हो सकता है, जब उसकी ही लापरवाही या जहाज़ पर अनुशासन की कमी के कारण उसे यह बात पता नहीं चल सकी।
मिथक: यह प्रावधान कारावास जैसी गंभीर आपराधिक सज़ा देने की अनुमति देता है।
तथ्य: यह केवल मौद्रिक दंड की अनुमति देता है, जिसकी अधिकतम सीमा तीन हज़ार रुपये है।