आपको इस धारा के तहत तभी दंड मिल सकता है जब नियोजित हमला या हिंसा वास्तव में हो जाए।

स्पष्टीकरण साफ बताता है कि किसी कृत्य या चूक का होना आवश्यक नहीं — मात्र सहमति (षड्यंत्र) ही दंड के लिए पर्याप्त है।

यह धारा केवल उन्हीं षड्यंत्रों पर लागू होती है जो भारत के भीतर रचे गए हों।

विधि-पाठ में स्पष्ट है कि षड्यंत्र ‘भारत के भीतर या बाहर और परे’ जहाँ भी रचे जाएँ, वे शामिल हैं; अतः भारत सरकार के विरुद्ध विदेश में रची गई साजिशें भी इसके दायरे में आती हैं।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 148

Conspiracy to commit offences punishable by section 147

Whoever within or without and beyond India conspires to commit any of the offences punishable by section 147, or conspires to overawe, by means of criminal force or the show of criminal force, the Central Government or any State Government, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. Explanation.—To constitute a conspiracy under this section, it is not necessary that any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान उसी नियम को आगे बढ़ाता है जो 1913 में भारतीय दंड संहिता में (धारा 121A के रूप में) जोड़ा गया था, जब औपनिवेशिक अधिकारियों को आशंका थी कि क्रांतिकारी और औपनिवेशिक-विरोधी साज़िशें विदेश में रची जा रही हैं और तब तक अभियोजन नहीं हो पाता जब तक वास्तविक हमला न हो जाए। विधायकों ने योजना के चरण — यानी षड्यंत्र — को ही अपराध घोषित करना चाहा, बजाय इसके कि किसी विद्रोह या सशस्त्र हमले के घटित होने की प्रतीक्षा की जाए। भारत दंड संहिता, 2023 (BNS, 2023) ने इसी तर्क को लगभग यथावत रखा है, यह मानते हुए कि युद्ध छेड़ने या बल द्वारा सरकार को बाध्य करने की साज़िशें, चाहे भारत में रची जाएं या विदेश में, राज्य की स्थिरता के लिए गंभीर ख़तरा बनी रहती हैं।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

एक समान पूर्ववर्ती प्रावधान (IPC धारा 121A) के अंतर्गत न्यायालयों ने माना है कि जैसे ही युद्ध छेड़ने या आपराधिक बल से सरकार को भयभीत/वश में करने पर सहमति बन जाती है, अपराध पूर्ण हो जाता है — कोई प्रत्यक्ष कृत्य, हथियार, या हमला कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्पष्टीकरण उस आवश्यकता को हटा देता है। यह सिद्धांत 2001 की संसद-हमला आपराधिक कार्यवाही और राजीव गांधी हत्या षड्यंत्र मुकदमे जैसे चर्चित मामलों में लागू किया गया, जहाँ न्यायालयों ने षड्यंत्रकारियों के बीच सहमति और साझा उद्देश्य के प्रमाण — यहाँ तक कि उन लोगों के बारे में भी जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से हिंसक कृत्य नहीं किए — की जाँच कर के षड्यंत्र का दोष सिद्ध किया।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: आपको इस धारा के तहत तभी दंड मिल सकता है जब नियोजित हमला या हिंसा वास्तव में हो जाए।
तथ्य: स्पष्टीकरण साफ बताता है कि किसी कृत्य या चूक का होना आवश्यक नहीं — मात्र सहमति (षड्यंत्र) ही दंड के लिए पर्याप्त है।
मिथक: यह धारा केवल उन्हीं षड्यंत्रों पर लागू होती है जो भारत के भीतर रचे गए हों।
तथ्य: विधि-पाठ में स्पष्ट है कि षड्यंत्र ‘भारत के भीतर या बाहर और परे’ जहाँ भी रचे जाएँ, वे शामिल हैं; अतः भारत सरकार के विरुद्ध विदेश में रची गई साजिशें भी इसके दायरे में आती हैं।