The Constitution of India
अनुच्छेद 340
पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति — (1) राष्ट्रपति, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिएं उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिएं और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिएं उनके बारे में सिफारिश करने के लिए, आदेश द्वारा, एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी । (2) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे । (3) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारत के संविधान-निर्माताओं ने स्वीकार किया कि कुछ समुदाय जाति और ऐतिहासिक भेदभाव के कारण गहरी सामाजिक और शैक्षिक वंचनाओं का सामना करते हैं। अनुच्छेद 340 सरकार को एक औपचारिक, तथ्य-संग्रहण तंत्र—विशेषज्ञ आयोग—प्रदान करता है, जो यह पहचान करे कि पिछड़े वर्ग कौन हैं और उनकी सहायता के लिए कौन-से ठोस कदम और वित्तीय सहयोग आवश्यक हैं; ताकि ऐसे निर्णय केवल अनुमान या राजनीतिक दबाव पर न छोड़े जाएँ। यह जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है, क्योंकि रिपोर्ट और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया संसद के समक्ष रखना आवश्यक है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारत संघ बनाम इंदिरा साहनी (1992) में सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सीधे इसी अनुच्छेद के तहत गठित आयोग—मंडल आयोग (बी.पी. मंडल की अध्यक्षता वाला)—से जुड़ा था, जिसकी 1980 की रिपोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। न्यायालय ने आरक्षण को बरकरार रखा, पर सीमाएँ तय कीं—जैसे ‘क्रीमी लेयर’ को बाहर करना और कुल आरक्षण को सामान्यतः 50% तक सीमित रखना। न्यायालयों ने आयोग के निष्कर्षों को पिछड़ेपन के महत्वपूर्ण साक्ष्य माना है, जबकि वर्गीकरणों और कोटा-व्यवस्थाओं की तर्कसंगतता का न्यायिक पुनरीक्षण करने की शक्ति अपने पास रखी है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: अनुच्छेद 340 स्वयं OBCs के लिए आरक्षण या कोटा बनाता है।
तथ्य: अनुच्छेद 340 केवल एक तथ्य-संग्रहण आयोग की स्थापना की अनुमति देता है और उसकी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखने की मांग करता है; वास्तविक आरक्षण अलग सरकारी नीतियों और कानूनों के माध्यम से लागू किए जाते हैं, जिनकी बाद में न्यायालय में समीक्षा हो सकती है (जैसे इंदिरा साहनी में)।
मिथक: सरकार को हमेशा आयोग की हर सिफारिश को स्वीकार कर लागू करना अनिवार्य है।
तथ्य: यह अनुच्छेद केवल रिपोर्ट और उस पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई के विवरण-स्मरण (मेमोरेंडम) को संसद के समक्ष रखने की मांग करता है—यह सरकार को हर सिफारिश अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता।