The Constitution of India
अनुच्छेद 286
माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन
माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन — (1) राज्य की कोई विधि, 1माल के या सेवाओं के या दोनों के प्रदाय पर, जहां ऐसा प्रदाय]- (क) राज्य के बाहर; या (ख) भारत के राज्यक्षेत्र में 2माल के या सेवाओं के या दोनों के आयात अथवा माल के या सेवाओं के या दोनों के] बाहर निर्यात के दौरान, होता है वहां, कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या अधिरोपित करना प्राधिकृत नहीं करेगी । 3* * * *] 4(2) संसद्, यह अवधारित करने के लिए कि 5माल का या सेवाओं का या दोनों का प्रदाय] खंड (1) में वर्णित रीतियों में से किसी रीति से कब होता है विधि द्वारा, सिद्धांत बना सकेगी । 6(3)* * * *]
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
स्वतंत्रता के बाद, अलग-अलग राज्यों ने बिक्री पर ऐसे ढंग से कर लगाना शुरू किया जो आपस में टकराते थे या एक ही लेन-देन पर दोहरी वसूली करते थे, और कुछ राज्यों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गतिमान माल पर भी कर लगाने की कोशिश की। इससे एकीकृत आंतरिक बाज़ार और सुव्यवस्थित विदेशी व्यापार के राष्ट्रीय लक्ष्य को खतरा हुआ। अनुच्छेद 286 को राज्य के बिक्रीकराधिकार की स्पष्ट सीमाएँ खींचने, आयात/निर्यात और अंतर-राज्यीय व्यापार को बड़े पैमाने पर केंद्रीय निगरानी में रखने, और राष्ट्रीय महत्व के माल पर कर-नियमों का समन्वय संसद के माध्यम से कराने के लिए बनाया गया। बाद में 46वाँ संशोधन (1982) द्वारा खंड (3)(b) जोड़ा गया, जिसने इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 366(29A) में ‘विक्रय’ की विस्तारित परिभाषा से जोड़ा, जिसमें कार्य-संधि और हायर-परचेज जैसी स्थितियाँ आती हैं।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
State of Bombay v. United Motors (1953) और उसके बाद Bengal Immunity Co. v. State of Bihar (1955) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रश्न सुलझाने की कोशिश की कि कोई विक्रय ‘राज्य के बाहर’ या आयात/निर्यात का हिस्सा कब माना जाएगा, जिससे संसद को स्पष्ट नियम बनाने की दिशा मिली (जिससे Central Sales Tax Act, 1956 बना)। 46वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 366(29A) के अंतर्गत ‘काल्पनिक विक्रय’ की व्यापक धारणा आने के बाद, Builders’ Association of India v. Union of India (1989) और संबंधित कार्य-संधि मामलों में न्यायालय ने परखा कि राज्य ऐसे काल्पनिक विक्रयों पर किस हद तक कर लगा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 286(3) के अंतर्गत संसद द्वारा लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों का सम्मान भी बना रहे।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: राज्य भारत के भीतर बेची गई किसी भी वस्तु पर, बशर्ते विक्रेता उस राज्य में स्थित हो, अपनी मर्जी से कर लगा सकते हैं।
तथ्य: अनुच्छेद 286 राज्यों को उन विक्रयों पर कर लगाने से रोकता है जो कानूनी रूप से उनकी सीमा के बाहर घटित होते हैं या आयात/निर्यात के दौरान होते हैं, चाहे विक्रेता कहीं भी स्थित हो।
मिथक: अनुच्छेद 286 अंतर-राज्यीय व्यापार पर राज्य के सभी बिक्रीकरों को प्रतिबंधित कर देता है।
तथ्य: यह ऐसा पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता — यह संसद को नियम और प्रतिबंध निर्धारित करने देता है, जिसके परिणामस्वरूप Central Sales Tax Act जैसे कानून बने, न कि कोई सर्वथा निषेध।