The Constitution of India
अनुच्छेद 159
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान— प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पदग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्:— ईश्वर की शपथ लेता हूं “मैं, अमुक,----------------------------------------- कि मैं श्रद्धापूर्वक............... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं (राज्य का नाम) के राज्यपाल के पद का कार्यपालन (अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं.............. (राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा ।” ।
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
संविधान-निर्माताओं का उद्देश्य था कि प्रत्येक उच्च संवैधानिक पदधारी शक्ति का प्रयोग करने से पहले औपचारिक रूप से संविधान के प्रति प्रतिबद्धता जताए—ताकि सार्वजनिक जवाबदेही का एक क्षण बने और सरकारों के बदलने पर भी संवैधानिक मूल्यों की निरंतरता बनी रहे। शपथ को राज्य की वरिष्ठ न्यायपालिका के समक्ष (ना कि, उदाहरणतः, विधायिका के समक्ष) आवश्यक करने से यह पुष्ट होता है कि राज्यपाल दल-राजनीति से ऊपर एक निष्पक्ष संवैधानिक प्राधिकारी हैं; यह व्यवस्था संविधान में राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के लिए निहित समान शपथ-आवश्यकताओं का प्रतिरूप भी है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
न्यायालयों ने स्वयं अनुच्छेद 159 पर व्यापक विवाद नहीं किया है, क्योंकि यह मुख्यतः एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता है। तथापि, राज्यपाल के पद से संबंधित निर्णयों (जैसे विवेकाधिकार और संवैधानिक शिष्टाचार पर केसेज़) में शपथ का उल्लेख हुआ है, जो राज्यपाल की निष्पक्षता और संविधान-निष्ठा के दायित्व को रेखांकित करता है, यह पुनः स्थापित करते हुए कि राजनीतिक नियुक्ति होने पर भी यह पद दलगत राजनीति से ऊपर काम करने के लिए अभिप्रेत है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते ही तुरंत काम शुरू कर सकते हैं।
तथ्य: राज्यपाल को पहले अनुच्छेद 159 के अधीन उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है; केवल उसके बाद ही वे विधिसम्मत रूप से पद के कर्तव्य निभा सकते हैं।
मिथक: शपथ में ईश्वर का उल्लेख करना हमेशा अनिवार्य है।
तथ्य: यह अनुच्छेद ‘ईश्वर के नाम पर’ शपथ लेने या बिना किसी धार्मिक उल्लेख के गंभीर प्रतिज्ञान करने—इनमें से किसी एक का विकल्प देता है, जिससे राज्यपाल अपनी पसंद के अनुसार चयन कर सकते हैं।