अनुच्छेद 129

‘रेकॉर्ड का न्यायालय’ की अवधारणा अंग्रेज़ी सामान्य विधि से आई है, जहाँ ऐसे न्यायालयों की कार्यवाही को निर्विवाद साक्ष्य माना जाता था और उन्हें अपनी गरिमा की रक्षा करने तथा अपने आदेशों को लागू कराने की अंतर्निहित सत्ता होती थी। संविधान-निर्माताओं ने उच्चतम न्यायालय को यह दर्जा इसलिए दिया कि उसे सर्वोच्च प्राधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त रहे, ताकि अवहेलना या मानहानिकारक हमलों से उसकी कार्यक्षमता कमजोर न हो, और उसके निर्णय पूरे देश में अंतिम व प्राधिकारिक अभिलेख के रूप में माने जाएँ।

उच्चतम न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 129 के तहत उसकी अवमानना-संबंधी शक्ति संवैधानिक है, मात्र वैधानिक नहीं; अर्थात् संसद इसे साधारण क़ानून से न तो हटा सकती है, न सीमित कर सकती है (जैसा कि Delhi Judicial Service Association v. State of Gujarat, 1991 तथा Supreme Court Bar Association v. Union of India, 1998 जैसे प्रकरणों में देखा गया)। न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि इस शक्ति का उपयोग संयम से और केवल न्याय-प्रशासन की रक्षा हेतु होना चाहिए, न कि न्यायाधीशों को उचित आलोचना से बचाने के लिए।

• मिथक: सिर्फ इसलिए कि किसी ने किसी निर्णय की आलोचना की है जिससे वह असहमत है, उच्चतम न्यायालय उसे अवमानना के लिए दंडित कर सकता है।

  तथ्य: न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि निर्णयों की निष्पक्ष और तर्कसंगत आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित है; अवमानना की शक्ति का प्रयोजन असहमति को चुप कराना नहीं, बल्कि केवल तब हस्तक्षेप करना है जब न्याय-प्रशासन गंभीर रूप से प्रभावित हो।

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• मिथक: संसद अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की अवमानना-संबंधी शक्ति को हटाने या सीमित करने के लिए क़ानून बना सकती है।

  तथ्य: न्यायालयों ने माना है कि यह शक्ति सीधे संविधान से उत्पन्न है, इसलिए साधारण विधि द्वारा इसे छीना नहीं जा सकता; हाँ, प्रक्रिया-संबंधी पहलुओं का विनियमन क़ानून से किया जा सकता है।

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