कलम 165A

कलम 165A मुळात भारतीय दंड संहितेचा (IPC) भाग होते आणि सार्वजनिक कर्मचाऱ्यांना लाच देण्यास प्रवृत्त करणे किंवा लाच देण्याची ऑफर करणे या गुन्ह्याशी संबंधित होते. संसदेनें भ्रष्टाचारविरोधी तरतुदी एका समर्पित व अधिक सक्षम कायद्यात एकत्र करून बळकट करण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 मंजूर केला, आणि त्यात अशा आच्छादित तरतुदी रद्द केल्या, जेणेकरून भ्रष्टाचाराशी संबंधित सर्व गुन्हे या नवीन, अधिक व्यापक अधिनियमाखाली येतील.

• धरण: भारतीय दंड संहितेचे कलम 165A आजही लाचखोरीवर खटला भरण्यास वापरता येते.

  घटना: ते 1988 मध्ये रद्द करण्यात आले; लाचखोरीचे गुन्हे आता भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 अंतर्गत चालवले जातात.

  सामायिक करा