Skip to content
सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

कलम 125

Security for keeping peace on conviction

पडताळणी प्रलंबित

हे का आहे

ही तरतूद भारतीय फौजदारी प्रक्रियेतील दीर्घकाळ चालत आलेल्या प्रतिबंधक न्यायपरंपरेचा (पूर्वी CrPC, 1973 च्या कलम 106 मध्ये) अवलंब करते. कल्पना अशी की केवळ शिक्षा देणे पुरेसे नसते; सुटकेनंतर पुन्हा गोंधळ घालू नये यासाठी शांतता राखण्याचे बंधपत्र आवश्यक करून न्यायालयांना पुनरावृत्ती होणारी हिंसा किंवा धमकावणे आटोक्यात ठेवण्याचे साधन मिळते—विशेषतः हल्ला, उत्पात, दंगल-वर्गातील गुन्हे किंवा धमक्या अशा प्रकरणांत—आणि व्यक्ती पुन्हा गैरवर्तन केल्यास नव्याने गुन्हा नोंदवण्यावाचूनही कारवाईची सोय होते.

न्यायालये याला कशी वाचतात

पूर्वीच्या तरतुदीखाली (CrPC कलम 106) न्यायालयांनी सातत्याने ठरवले आहे की शांतता राखण्यासाठीची हमी मागविण्याचा अधिकार विवेकाधीन आहे आणि तो न्यायाधीशांच्या प्रामाणिक समाधानावर आधारलेला असावा की दोषी पुन्हा शांततेचा भंग करण्याची शक्यता आहे; तो प्रत्येक दोषसिद्धीबरोबर यांत्रिकपणे जोडायचा नसतो. न्यायालयांनी हेही अधोरेखित केले आहे की बंधपत्राचा कालावधी कायद्यातील कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि जर मूळ दोषसिद्धी अपील किंवा पुनर्विलोकनात रद्द झाली तर बंधपत्र आपोआप बाद होते, कारण त्याची कायदेशीर ताकद संपूर्णपणे त्या दोषसिद्धीवरच अवलंबून असते.

सामान्य गृहितके
  • धरण: शांतताबंधपत्र ही प्रत्येक दोषसिद्धीत आपोआप देण्यात येणारी शिक्षा आहे.

    घटना: न्यायालयाने हा आदेश देण्यापूर्वी तो ‘आवश्यक’ आहे असा विशिष्ट विश्वास असणे गरजेचे आहे; तो आपोआप लागू होत नाही आणि फक्त काही विशिष्ट यादीतील गुन्ह्यांनाच लागू होतो.

  • धरण: शांतताबंधपत्राचा कालावधी न्यायाधीशाला हवा तितका ठेवता येतो.

    घटना: कायद्यानुसार बंधपत्राचा कालावधी कमाल तीन वर्षांवर मर्यादित आहे.

  • धरण: फक्त दंडाधिकारीच हा आदेश देऊ शकतो.

    घटना: फक्त प्रथम श्रेणीचे दंडाधिकारीच नव्हे, तर सत्र न्यायालय, अपीलीय न्यायालय आणि पुनर्विलोकन अधिकार वापरणारी न्यायालयेही हा आदेश देऊ शकतात.