Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
कलम 57
Abetting commission of offence by public or by more than ten persons
Whoever abets the commission of an offence by the public generally or by any number or class of persons exceeding ten, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and with fine. Illustration. A affixes in a public place a placard instigating a sect consisting of more than ten members to meet at a certain time and place, for the purpose of attacking the members of an adverse sect, while engaged in a procession. A has committed the offence defined in this section.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
भारतीय दंड संहितेच्या Section 117 मधून आलेली ही तरतूद मोठ्या प्रमाणावर चिथावणी दिल्याने व्यापक हिंसा किंवा गुन्हे घडू शकतात अशा परिस्थितींना उद्देशून आहे — जसे की जमाव किंवा धार्मिक/समुदाय गटाला भडकावणे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, वसाहतकालीन कायदेमंडळाने मोठ्या गर्दीला भडकावणे हे वैयक्तिक साहाय्य (अॅबेटमेंट) पेक्षा वेगळे आणि अधिक धोकादायक मानले, कारण त्यातून दंगे, सांप्रदायिक हिंसा किंवा संघटित गुन्हे घडू शकतात; म्हणून, भडकावून केलेला गुन्हा प्रत्यक्ष घडला नाही तरीही वेगळी आणि कडक शिक्षा आवश्यक असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
न्यायालये याला कशी वाचतात
न्यायालयांनी साधारणपणे असे ठरवले आहे की या कलमान्वये गटाकडून प्रत्यक्ष गुन्हा झाला नाही तरी तरतूद लागू होते — दहा पेक्षा जास्त व्यक्तींना (किंवा जनतेला) चिथावणी देणे किंवा प्रोत्साहित करणे हे स्वतःच दंडनीय आहे. समतुल्य IPC तरतुदीखालील न्यायालयीन व्याख्येत चिथावणी ही दहा पेक्षा अधिक लोकांच्या गटाला किंवा सर्वसामान्य जनतेला उद्देशून असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे कमी लोकांबाबतच्या साध्या अॅबेटमेंटपासून याचे भेद स्पष्ट होतो. सार्वजनिक फलक, भाषणे किंवा पत्रके यांसारखी मोठ्या प्रमाणावर कृतीस प्रवृत्त करणारी उदाहरणेही न्यायालयांनी या तरतुदीखालील क्लासिक प्रकरणे म्हणून पाहिली आहेत.
सामान्य गृहितके
धरण: तुम्हाला फक्त तेव्हाच शिक्षा होऊ शकते जेव्हा जमावाने प्रत्यक्ष तुम्ही प्रवृत्त केलेला गुन्हा केला असेल.
घटना: दहा पेक्षा जास्त लोकांना किंवा सर्वसाधारण जनतेला चिथावणे किंवा प्रोत्साहन देणे इतक्यातच गुन्हा पूर्ण होतो — प्रत्यक्ष गुन्हा घडणे आवश्यक नाही.
धरण: ही तरतूद केवळ राजकीय किंवा धार्मिक जमावांनाच लागू होते.
घटना: दहा पेक्षा जास्त लोकांना किंवा सर्वसाधारण जनतेला कोणताही गुन्हा करण्यास प्रवृत्त केल्यास, संदर्भ काहीही असो, ही तरतूद लागू होते.