संसद ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है, जो देश भर में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को प्रभावित करने वाली प्रश्नपत्र लीक की बार-बार होने वाली घटनाओं को देखते हुए एक लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। बताया जाता है कि यह विधेयक राज्यसभा में विपक्ष के बहिर्गमन (वॉकआउट) के बीच पारित हुआ, हालांकि मूल मुद्दा नया कानूनी ढांचा ही है।
ऐसा कानून शासन-व्यवस्था के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरुद्ध एकरूपता और निवारण लाने का प्रयास करता है, जो भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता तथा योग्यता-आधारित चयन में जनता के भरोसे को प्रभावित करती है।
परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा की निष्पक्षता, सार्वजनिक भर्ती के प्रशासन और संसद की विधायी भूमिका से जुड़े एक नीतिगत/विधायी घटनाक्रम के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि विशिष्ट दंडात्मक प्रावधानों और क्रियान्वयन संबंधी विवरणों को वास्तविक अधिनियम से ही जानना चाहिए।