धारा 452

लिखित कारणों की अनिवार्यता से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है, जिससे वाद को न्यायालयों या न्यायाधीशों के बीच ले जाते समय मनमाने या बिना स्पष्टीकरण वाले स्थानांतरण रोके जा सकें, और यदि कभी चुनौती दी जाए तो उच्च न्यायालय यह परख सके कि स्थानांतरण शक्ति का समुचित उपयोग हुआ या नहीं। यह पूर्ववर्ती दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 412 का प्रतिफलन करता है।