Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 446
Power of Supreme Court to transfer cases and appeals
(1) Whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the ends of justice, it may direct that any particular case or appeal be transferred from one High Court to another High Court or from a Criminal Court subordinate to one High Court to another Criminal Court of equal or superior jurisdiction subordinate to another High Court.
(2) The Supreme Court may act under this section only on the application of the Attorney-General of India or of a party interested, and every such application shall be made by motion, which shall, except when the applicant is the Attorney-General of India or the Advocate-General of the State, be supported by affidavit or affirmation.
(3) Where any application for the exercise of the powers conferred by this section is dismissed, the Supreme Court may, if it is of opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum as it may consider appropriate in the circumstances of the case.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
कुछ मामलों में स्थानीय पक्षपात, गवाहों को धमकियाँ, या सुरक्षा-संबंधी समस्याएँ जैसी चिंताएँ होती हैं, जिन्हें किसी एक राज्य की न्यायिक व्यवस्था के भीतर ही स्थानांतरण करके दूर नहीं किया जा सकता; ऐसे में कार्यवाही को राज्य या उच्च न्यायालय की सीमाओं से परे ले जाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। यह उच्च न्यायालय की स्थानांतरण-शक्ति का शिखर-स्तरीय समकक्ष है, और पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 का परिलक्षण करता है। क्षतिपूर्ति-वाली व्यवस्था इस असाधारण उपाय के दुरुपयोग को हतोत्साहित करती है।