Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 358
Power to proceed against other persons appearing to be guilty of offence
(1) Where, in the course of any inquiry into, or trial of, an offence, it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offence for which such person could be tried together with the accused, the Court may proceed against such person for the offence which he appears to have committed.
(2) Where such person is not attending the Court, he may be arrested or summoned, as the circumstances of the case may require, for the purpose aforesaid.
(3) Any person attending the Court, although not under arrest or upon a summons, may be detained by such Court for the purpose of the inquiry into, or trial of, the offence which he appears to have committed.
(4) Where the Court proceeds against any person under sub-section (1), then—
(a) the proceedings in respect of such person shall be commenced afresh, and the witnesses re- heard;
(b) subject to the provisions of clause (a), the case may proceed as if such person had been an accused person when the Court took cognizance of the offence upon which the inquiry or trial was commenced.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान परीक्षण न्यायालय को उसके समक्ष आये साक्ष्य पर कार्रवाई करने देता है, ताकि अभियोजन केवल मूल रूप से आरोपित व्यक्तियों तक सीमित न रहे; इस प्रकार कार्यवाही के दौरान उजागर हुए अन्य प्रतीत होने वाले अपराधियों को भी उसी समग्र मामले में न्याय के कटघरे में लाया जा सके, और पुलिस द्वारा बिलकुल नए सिरे से अलग अभियोजन शुरू करने की आवश्यकता न पड़े।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
यह प्रावधान, दण्ड प्रक्रिया संहिता की एक पुरानी सुप्रसिद्ध धारा से उद्भूत, एक महत्वपूर्ण संविधान पीठ के निर्णय का विषय रहा है, जिसने स्पष्ट किया कि न्यायालय परीक्षण की किसी भी अवस्था में—यहाँ तक कि गवाहों के परीक्षण के बाद भी—किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में जोड़ सकता है, बशर्ते अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य, मात्र संदेह नहीं, यह प्रकट करें कि उस व्यक्ति के विरुद्ध सशक्त और ठोस मामला है तथा उसे पहले से न्यायालय के समक्ष मौजूद अभियुक्तों के साथ संयुक्त रूप से आजमाया जा सकता है; और यह शक्ति संयमपूर्वक तथा तभी प्रयोग की जानी चाहिए जब सामग्री नए व्यक्ति के विरुद्ध केवल प्रारम्भिक दृष्टि (prima facie) से अधिक ठहरती हो।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: न्यायालय मात्र संदेह या किसी गवाह की यूँ ही कही गई बात के आधार पर किसी को भी सह-अभियुक्त के रूप में नहीं जोड़ सकता।
तथ्य: न्यायालयों ने माना है कि इस शक्ति का प्रयोग विरलता से और संयमपूर्वक किया जाना चाहिए, केवल तब जब अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य नए व्यक्ति के विरुद्ध मजबूत और ठोस मामला दर्शाते हों, न कि मात्र एक नग्न संभावना।