किसी भी वैज्ञानिक की रिपोर्ट अपने-आप इस नियम के दायरे में आ जाती है।

यह प्रावधान केवल उसी धारा में नामित विशिष्ट सरकारी विशेषज्ञों पर लागू होता है—जैसे रासायनिक परीक्षक, अंगुलि-चिह्न ब्यूरो के निदेशक, तथा फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ—या वे अन्य विशेषज्ञ जिन्हें सरकार ने इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अधिसूचित किया हो।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 329

Reports of certain Government scientific experts

(1) Any document purporting to be a report under the hand of a Government scientific expert to whom this section applies, upon any matter or thing duly submitted to him for examination or analysis and report in the course of any proceeding under this Sanhita, may be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita.§

(2) The Court may, if it thinks fit, summon and examine any such expert as to the subject-matter of his report.§

(3) Where any such expert is summoned by a Court, and he is unable to attend personally, he may, unless the Court has expressly directed him to appear personally, depute any responsible officer working with him to attend the Court, if such officer is conversant with the facts of the case and can satisfactorily depose in Court on his behalf.§

(4) This section applies to the following Government scientific experts, namely:—§

(a) any Chemical Examiner or Assistant Chemical Examiner to Government;§

(b) the Chief Controller of Explosives;§

(d) the Director, Haffkeine Institute, Bombay;§

(e) the Director, Deputy Director or Assistant Director of a Central Forensic Science Laboratory or a State Forensic Science Laboratory;§

(f) the Serologist to the Government;§

(g) any other scientific expert specified or certified, by notification, by the State Government or the Central Government for this purpose.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

आधुनिक आपराधिक मुकदमों में फोरेंसिक विज्ञान केंद्रीय भूमिका निभाता है, और इन विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा बड़ी मात्रा में नियमित तकनीकी प्रतिवेदन तैयार होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की पुरानी धारा 293 के इस उपबंध से इनकी औपचारिक रिपोर्टों को बिना हर बार व्यक्तिगत उपस्थिति माँगे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने में दक्षता आती है, जबकि वास्तविक प्रश्न उठने पर न्यायालय को विशेषज्ञ, या किसी जानकार प्रतिनिधि, को बुलाने का विकल्प भी बना रहता है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: किसी भी वैज्ञानिक की रिपोर्ट अपने-आप इस नियम के दायरे में आ जाती है।
तथ्य: यह प्रावधान केवल उसी धारा में नामित विशिष्ट सरकारी विशेषज्ञों पर लागू होता है—जैसे रासायनिक परीक्षक, अंगुलि-चिह्न ब्यूरो के निदेशक, तथा फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ—या वे अन्य विशेषज्ञ जिन्हें सरकार ने इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अधिसूचित किया हो।