Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 3
Construction of references
(1) Unless the context otherwise requires, any reference in any law, to a Magistrate without any qualifying words, Magistrate of the first class or a Magistrate of the second class shall, in relation to any area, be construed as a reference to a Judicial Magistrate of the first class or Judicial Magistrate of the second class, as the case may be, exercising jurisdiction in such area.
(2) Where, under any law, other than this Sanhita, the functions exercisable by a Magistrate relate to matters,—
(a) which involve the appreciation or shifting of evidence or the formulation of any decision which exposes any person to any punishment or penalty or detention in custody pending investigation, inquiry or trial or would have the effect of sending him for trial before any Court, they shall, subject to the provisions of this Sanhita, be exercisable by a Judicial Magistrate; or
(b) which are administrative or executive in nature, such as, the granting of a licence, the suspension or cancellation of a licence, sanctioning a prosecution or withdrawing from a prosecution, they shall, subject to the provisions of clause (a) be exercisable by an Executive Magistrate.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था न्यायिक कार्यों (दोष निर्धारण, निरुद्ध का आदेश) और प्रशासनिक कार्यों (लाइसेंसिंग, कार्यकारी स्वीकृतियाँ) को अलग रखती है ताकि न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे—यह सिद्धांत संविधान में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण में निहित है। अनेक पुराने क़ानून (जो इस पृथक्करण के औपचारिक होने से पहले बने) महज़ ‘मजिस्ट्रेट’ कहते थे बगैर प्रकार बताए। यह धारा उन उल्लेखों को अद्यतन करती है ताकि पुराने क़ानून आधुनिक न्यायिक/कार्यपालक मजिस्ट्रेट संरचना के अनुरूप पढ़े जाएँ, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता से नई संहिता में आगे चली आई है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
न्यायालयों ने परंपरागत रूप से यह रेखांकित किया है कि न्यायिक शक्तियाँ—विशेषकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली, जैसे निरुद्ध करने का आदेश देना या साक्ष्य का मूल्यांकन—केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही प्रयोग की जानी चाहिए, न कि कार्यपालिका अधिकारियों द्वारा, ताकि हितों के टकराव से बचा जा सके। यह प्रावधान उस दीर्घकालिक न्यायिक सिद्धांत का संहिताकरण करता है—उसे अलग-अलग पुराने क़ानूनों की प्रकरणवार व्याख्या पर छोड़ने के बजाय विधिक पाठ में स्पष्ट कर देता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: सभी मजिस्ट्रेटों के अधिकार समान होते हैं।
तथ्य: क़ानून मजिस्ट्रेटों को दो प्रकारों में बाँटता है—न्यायिक (जो कानूनी दोष और निरुद्ध पर निर्णय लेते हैं) और कार्यपालक (जो लाइसेंस जैसे प्रशासनिक विषय देखते हैं)—और उनकी शक्तियाँ परस्पर बदलने योग्य नहीं हैं।
मिथक: यह धारा अन्य क़ानूनों द्वारा दी गई शक्तियों में परिवर्तन कर देती है।
तथ्य: यह नई शक्तियाँ नहीं बनाती; यह केवल स्पष्ट करती है कि पुराने क़ानूनों द्वारा पहले से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार का मजिस्ट्रेट करेगा।