आपको जो भी अपराध के बारे में सुनाई दे, उसे हमेशा रिपोर्ट करना अनिवार्य है, नहीं तो आपको इसी कानून के तहत दंडित किया जाएगा।

न्यायालयों ने इसे ऐसा समझा है कि दंडनीयता के लिए किसी कृत्य से किया गया छिपाव या ‘अवैध उपेक्षा’ आवश्यक है—अर्थात जहाँ बोलने का कोई विधिक दायित्व नहीं है, वहाँ साधारण मौन अपने-आप दंडनीय नहीं है; अपराध-साधन से जुड़ा जानबूझकर छिपाव या झूठा बयान होना चाहिए।

यह धारा केवल तब लागू होती है जब अपराध वास्तव में किया गया हो।

कानून नियोजित अपराध के बारे में छिपाव या झूठे बयानों को, चाहे अपराध अंततः हो या न हो, दंडनीय मानता है—केवल इतना अंतर है कि यदि अपराध नहीं होता तो दंड कम (अधिकतम एक-आठवां) होता है।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 60

Concealing design to commit offence punishable with imprisonment

Whoever, intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment, voluntarily conceals, by any act or illegal omission, the existence of a design to commit such offence, or makes any representation which he knows to be false respecting such design shall,—§

(a) if the offence be committed, be punished with imprisonment of the description provided for the offence, for a term which may extend to one-fourth; and§

(b) if the offence be not committed, to one-eighth, of the longest term of such imprisonment, or with such fine as is provided for the offence, or with both.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता (पूर्व में धारा 118) की दीर्घकालीन नियमावली को आगे बढ़ाता है, जो मौन, छल या छिपाव के जरिए आपराधिक योजनाओं को आड़ देने से हतोत्साहित करता है। विचार यह है कि अपराध में मदद केवल सीधे भाग लेने से नहीं होती—किसी ज्ञात साज़िश को जानबूझकर छिपाना या उसके बारे में झूठ बोलकर साज़िशकर्ताओं की रक्षा करना स्वयं में दंडनीय गलत माना जाता है, यद्यपि वास्तविक अपराध-निर्वहन की तुलना में हल्का।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

एकरूप पूर्व प्रावधान (IPC धारा 118) की व्याख्या करते हुए न्यायालयों ने सामान्यतः माना है कि केवल मौन रहना दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है—‘अवैध उपेक्षा’ वही होगी जब व्यक्ति पर सूचना प्रकट करने का विधिक दायित्व हो। न्यायालयों ने यह भी रेखांकित किया है कि अभियोजन को दिखाना होगा कि अभियुक्त का वास्तविक उद्देश्य अपराध को घटित कराने में सहायता करना था, या उसे इसकी संभावना का पता था; मात्र शंका पर्याप्त नहीं है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: आपको जो भी अपराध के बारे में सुनाई दे, उसे हमेशा रिपोर्ट करना अनिवार्य है, नहीं तो आपको इसी कानून के तहत दंडित किया जाएगा।
तथ्य: न्यायालयों ने इसे ऐसा समझा है कि दंडनीयता के लिए किसी कृत्य से किया गया छिपाव या ‘अवैध उपेक्षा’ आवश्यक है—अर्थात जहाँ बोलने का कोई विधिक दायित्व नहीं है, वहाँ साधारण मौन अपने-आप दंडनीय नहीं है; अपराध-साधन से जुड़ा जानबूझकर छिपाव या झूठा बयान होना चाहिए।
मिथक: यह धारा केवल तब लागू होती है जब अपराध वास्तव में किया गया हो।
तथ्य: कानून नियोजित अपराध के बारे में छिपाव या झूठे बयानों को, चाहे अपराध अंततः हो या न हो, दंडनीय मानता है—केवल इतना अंतर है कि यदि अपराध नहीं होता तो दंड कम (अधिकतम एक-आठवां) होता है।