Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 218
Resistance to taking of property by lawful authority of a public servant
Whoever offers any resistance to the taking of any property by the lawful authority of any public servant, knowing or having reason to believe that he is such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान एक लंबे समय से विद्यमान नियम (मूल रूप से Indian Penal Code, 1860 की Section 183) की निरंतरता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैध सरकारी कार्य—जैसे कर वसूली, सीमा-शुल्क जब्ती, न्यायालय द्वारा आदेशित कुर्की, या पुलिस द्वारा साक्ष्य की ज़ब्ती—नागरिकों द्वारा हिंसक या बलपूर्वक अवरोध के बिना संपन्न हो सकें। यह निजी संपत्ति के सम्मान और राज्य की वैध आदेशों को सुचारु रूप से लागू करने की आवश्यकता के बीच संतुलन साधता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: आप कभी भी किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा आपकी संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध नहीं कर सकते।
तथ्य: यह कानून केवल उस प्रतिरोध को दंडित करता है जो वैध अधिकार के तहत कार्य कर रहे लोक सेवक के प्रति किया जाए। यदि स्वयं जब्ती ही अवैध या अनधिकृत है, तो यह धारा स्वतः लागू नहीं होती।
मिथक: कानून लागू होने के लिए आपको अधिकारी का सटीक पद या विभाग पहचानना अनिवार्य है।
तथ्य: इसके लिए केवल इतना पर्याप्त है कि आपको पता था या मानने का कारण था कि संपत्ति लेने वाला व्यक्ति सार्वजनिक पद पर आसीन होकर आधिकारिक कार्य कर रहा है—यह आवश्यक नहीं कि आप उसका विशिष्ट पदनाम या विभाग जानते हों।