Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 1
Short title, commencement and application
––(1) This Act may be called the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
(2) It shall come into force on such date1 as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Sanhita.
(3) Every person shall be liable to punishment under this Sanhita and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India.
(4) Any person liable, by any law for the time being in force in India, to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India.
(5) The provisions of this Sanhita shall also apply to any offence committed by—
(a) any citizen of India in any place without and beyond India;
(b) any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be;
(c) any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India. Explanation.—In this section, the word “offence” includes every act committed outside India which, if committed in India, would be punishable under this Sanhita. Illustration. A, who is a citizen of India, commits a murder in any place without and beyond India. He can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found.
(6) Nothing in this Sanhita shall affect the provisions of any Act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the Government of India or the provisions of any special or local law.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह अनुभाग किसी भी दंड संहिता के आवश्यक ‘गृह-प्रबंधन’ कार्य पूरे करता है: अपना नाम बताना, लागू होने का तरीका और समय स्पष्ट करना, तथा क्षेत्राधिकार की सीमा निर्धारित करना। ‘भारतीय दंड संहिता, 2023’ ने औपनिवेशिक युग की ‘Indian Penal Code, 1860’ का स्थान लिया, और यह भाग मूलतः IPC की धाराएं 1-4 का परिष्कृत रूप है, जिसमें विशेष रूप से भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधनों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को शामिल किया गया है—जो विदेश से होने वाले साइबर अपराध के आधुनिक चिंताओं का प्रतिबिंब है। बाह्य-क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि भारत अपने नागरिकों, अपने जलयानों/विमानों पर हुए अपराधों, तथा अपनी डिजिटल संरचना के विरुद्ध हुए अपराधों का अभियोजन कर सके, चाहे कृत्य भौतिक रूप से कहीं भी हुआ हो।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
IPC के अधीन न्यायालयों (जिनकी धाराएं 3 और 4 के निकट यह अनुभाग तैयार किया गया है) ने लगातार माना कि विदेश में अपराध करने वाले भारतीय नागरिकों का भारत में अभियोजन हो सकता है—जैसा कि उन मामलों में देखा गया जहाँ विदेश में भारतीयों द्वारा किए गए हत्या या धोखाधड़ी के अपराध के बाद वे भारत में पाए गए। ‘भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाने’ वाला उपबंध BNS में नया है और अभी उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से परखा नहीं गया, परंतु इसके लिए ‘Information Technology Act, 2000’ की सीमापार साइबर अपराध क्षेत्राधिकार संबंधी सिद्धांतों से मार्गदर्शन लिए जाने की अपेक्षा है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: भारतीय आपराधिक कानून केवल भारत की सीमाओं के भीतर होने वाली घटनाओं पर ही लागू होता है।
तथ्य: धारा 1(5) विशेष रूप से कानून का दायरा विश्वभर में भारतीय नागरिकों तक, भारत-पंजीकृत जलयान या विमान पर मौजूद किसी भी व्यक्ति तक, और भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाने वालों तक—भले ही वे विदेश में हों—विस्तारित करती है।
मिथक: भारतीय दंड संहिता ने सभी विशेष कानूनों, जिनमें सैन्य अनुशासन संबंधी कानून भी शामिल हैं, को निरस्त कर दिया।
तथ्य: उपधारा (6) स्पष्ट करती है कि सशस्त्र बलों में विद्रोह (म्युटिनी) और पलायन को दंडित करने वाले कानून, तथा अन्य विशेष या स्थानीय कानून, इस संहिता के साथ-साथ यथावत प्रभावी बने रहते हैं।
मिथक: पूरी संहिता संसद से पारित होते ही तत्काल लागू हो गई।
तथ्य: उपधारा (2) स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार को पृथक रूप से अधिसूचना जारी कर वह तिथि/तिथियां बतानी थीं, जिनसे यह कानून—या इसके विभिन्न भाग—वास्तव में प्रभाव में आएँगे।