The Constitution of India
अनुच्छेद 377
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध— इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण करने वाला भारत का महालेखापरीक्षक, यदि वह अन्यथा निर्वाचन न कर चुका हो तो, ऐसे प्रारंभ पर भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हो जाएगा और तब ऐसे वेतनों तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संबंध में अनुच्छेद 148 के खंड (3) के अधीन उपबंधित है और अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करने का हकदार होगा जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन अवधारित की जाए ।
यह क्यों है
This is a 'transitional' provision. When the Constitution created the new office of Comptroller and Auditor-General (CAG) under Article 148, India already had a serving Auditor-General appointed under earlier colonial/statutory arrangements. To avoid an awkward gap or forced resignation, the framers built in a smooth handover: the existing officer simply continued, now under the new constitutional title and protections, without needing a fresh appointment process on Day One of the Republic.
आम गलतफहमियाँ
मिथक: Article 377 created the office of Comptroller and Auditor-General.
तथ्य: Article 148 creates and defines the office; Article 377 is only a transitional rule about the person already serving as Auditor-General when the Constitution commenced.
मिथक: The old Auditor-General had no choice and was forced into the new role.
तथ्य: The text says the transition happens 'unless he has elected otherwise,' meaning he could choose not to continue if he wished.